जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ। बजेटलाई लिएर देखिएको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको प्रदेश सभा विशेष कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरेपछि बजेट पारित गर्ने वातावरण बनेको हो।
मङ्गलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कार्यदलका सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। उहाँले सबै दलबिचको सहमतिका आधारमा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो।
प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले त्यसलाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग बनाउने विषयमा सरकार सहमत रहेको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले कार्यदलका सुझाव समेटेर बजेट अघि बढाइने बताउनुभयो। सरकारको प्रतिबद्धतासँगै बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटेको छ।
कार्यदलले मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास तथा निर्माण योजनालाई सम्बन्धित जिल्लास्थित मन्त्रालयका इकाइमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय योजनाको नियमन तथा नियन्त्रण अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई दिइने विशेष अनुदानमा समावेश पोषणयुक्त आहार वितरण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरी स्थानीय तहको आवश्यकता र मागअनुसार अन्य शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। कमला पुल निर्माण योजनालाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट थप गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट वितरणमा असन्तुलन भएको, योजना छनोटमा राजनीतिक पक्षपात गरिएको तथा पर्याप्त छलफलविना बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।
सरकार र प्रतिपक्षबिचको लामो संवादपछि असार २८ गते प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातवटै राजनीतिक दलबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरी विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदललाई बजेटका विवादित विषय अध्ययन गरी शीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
कार्यदलले विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलसँग छलफल गरी दुई दिनभित्रै सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै बजेटसम्बन्धी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने, प्रदेश सभाको अवरोध हट्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
