जनकपुरधाम । सरकार र मिटरब्याज पीडितबिच भएको नौबुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ऋण लगानी गर्ने साहु–महाजनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मङ्गलबार जनकपुरधामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतअगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले सरकारसँग उक्त सहमति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
पीडित लेनदेन संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘नौबुँदे सम्झौता खारेज गर’ र ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए।
समितिका संयोजक विजय यादवले सरकारले कानुनी प्रक्रिया तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी मिटरब्याज पीडितसँग एकतर्फी सहमति गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले उक्त सहमतिका कारण कानुनी रूपमा ऋण लगानी गर्ने साहु–महाजनहरू थप समस्यामा परेको दाबी गर्नुभयो।
यादवले नौबुँदे सहमतिको पुनरावलोकन गर्दै सबै पक्षको सहभागितामा समाधान खोज्नुपर्ने माग गर्नुभयो। गाउँघरमा बिरामी पर्दा, मृत्युजस्ता आकस्मिक अवस्थामा वा बैंकबाट सहज रूपमा ऋण नपाउँदा साहु–महाजनले गर्दै आएको सहयोगको परम्परा सरकारको निर्णयका कारण प्रभावित हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ।
यसअघि मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामस्थित तिरहुतिया गाछीबाट पदयात्रा गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। पाँच दिनपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बाराको निजगढमा पीडितसँग भेट गरेपछि सरकार र पीडित पक्षबिच नौबुँदे सहमति भएको थियो।
सहमतिमा के छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबिच भएको सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति गरेको छ।
सहमतिमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने, मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने तथा आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिने उल्लेख छ।
साथै मिटरब्याजीमाथि फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने सहमति भएको छ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ।
जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।
