पोखरिया (पर्सा) । पर्सा जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराइएको सरकारी जग्गाको स्वामित्व प्रमाण–पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच भूमि प्रशासन कार्यालय पोखरिया, पर्साका प्रमुख रामजी प्रसाद साहले सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई स्वामित्व प्रमाण–पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णय तथा विभागीय स्वीकृतिका आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा सुरक्षा प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख साहका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चलानी नं. १४८ (मिति २०८३/०४/१७), भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहलको चलानी नं. ६३४ (मिति २०८३/०५/०१) तथा मिति २०८३/०४/२६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा स्वामित्व प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको हो।
उपलब्ध गराइएको जग्गामध्ये सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सीमा सुरक्षा गुल्म भिखमपुरका लागि साविक जानकिटोला गाविस वडा नं. ९ अन्तर्गत किता नं १५८ मा रहेको १४ बिगाहा ११ कट्ठा मध्येबाट १ बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बीओपी पिडारीगुठीका लागि किता नं १५१ मा रहेको २ बिगाहा ११ कठ्ठा मध्ये १ बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गराउन विभिन्न चरणमा प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक पुरनचन्द भट्ट तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु उप्रेतीले आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुभएको थियो। हाल उहाँहरूको सरुवा भइसकेको भए पनि प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन भूमि प्रशासन कार्यालय पोखरिया, पर्साका प्रमुख रामजी प्रसाद साहले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको बताइएको छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयका अनुसार हस्तान्तरण गरिएको जग्गा विशुद्ध रूपमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। उक्त जग्गा कुनै पनि व्यापारिक, नाफामूलक वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय प्रशासन, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वयबाट सम्पन्न भएको यस कार्यले सीमा सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र उचित सदुपयोग राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक हित तथा सुरक्षा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारी जग्गाको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभएको थियो। उहाँले विधिसम्मत ढंगले सुरक्षा निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइनुले राज्य सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग तथा सेवा प्रवाहमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरी, तत्कालीन एसपी भट्ट तथा डिएसपी उप्रेतीले जग्गा प्राप्तिपछि सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा तथा नागरिक सेवामा सशस्त्र प्रहरीको कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी बन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले उपलब्ध गराइएको जग्गाको प्रयोग केवल तोकिएको सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिने र ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पूर्ण प्रतिबद्धता रहने बताएका थिए।
