काठमाडौँ । पाथीभरा केबलकार विवादको विषयमा वार्ता गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले बिहीबार औपचारिक पत्र लेखेर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा सामेल हुन आग्रह गर्ने भएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बुधबार (आज) बिदाको दिन परेकाले बिहीबार सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। भट्टराईका अनुसार सरकारले वार्ताका लागि मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङखिम र पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेख्ने भएको छ।
सोमबार साँझ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भट्टराईले केबलकार निर्माण प्रकृया स्थगन गरी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए। त्यसको प्रतित्युत्तर स्वरूप मंगलबार अपरान्ह आन्दोलरत पक्षले ४ बुँदे सर्त अघि सार्दै सर्त पूरा भएमा मात्र वार्तामा बस्ने बताएको थियो।
आन्दोलनरत पक्षले मन्त्रिस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी उक्त समितिमार्फत पनि वार्ताका आन्दोलनरत पक्षलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेख्नुपर्नेसहितका ४ बुँदे सर्त अघि सारेको छ। सरकारले भने अहिले कायम रहेको गृह सहसचिव भट्टराई नेतृत्वकै वार्ता टोलीमार्फत आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ।
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ गरिएकाहरूलाई बिनासर्त रिहाई गर्नुपर्ने तथा ताप्लेजुङ जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने सर्त राखेका छन्।
फागुन १० गते मध्यरातदेखि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा मंगलबार राति ११ बजेदेखि अन्त्य भइसकेको छ। फागुन १० गते साँझ वीरेन्द्र चौकमा ‘नो केबलकार’ पक्ष र सुरक्षाकर्मीबीच झपड हुँदा दुवै पक्षका गरी २४ जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले हुलदंगा र उपद्रव गरेको अभियोगमा १७ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ।
यस्तै 'नो केबलकार’ पक्षधर घटकहरूले केबलकार निर्माण कार्य बन्द गरी निर्माण स्थलबाट सबै निर्माण सामग्री, ठेकेदार, कामदार, मजदुर फिर्ता हुनुपर्ने र पाथीभरा (मुम्कुमलुङ) क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्।
