रौतहट । नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि दलित, महिला, गरिब र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने हिंसा र अन्याय रोकिएको छैन। रौतहटको राजपुर नगरपालिका–३ बलुवा गाउँकी ३० वर्षीया दलित महिला (नाम परिवर्तन) शरना देवी राम चमारमाथि भएको बलात्कार घटना त्यसैको ज्वलन्त प्रमाण बनेको छ।
शरना देवीमाथि २०७८ जेठ २५ गते गाउँकै ६० वर्षीय खुर्सैद खाँ पैठानले बाँसघारीमा जबर्जस्ती बलात्कार गरे। आरोप अनुसार खुर्सैदले पहिले फोनमार्फत यौन प्रस्ताव, धम्की र प्रलोभन दिँदै आएका थिए। अन्ततः एक दिन हातमुख बाँधेर उनले बलात्कार गरे।
तर, पीडितको न्यायको यात्रा दरबारदेखि चौकीसम्म पुग्दा पनि अपराधी खुलेआम समाजमा घुमिरहेका छन्।
प्रहरी र राजनीतिक संरक्षणको खेल ?
शुरुआती समयमा राजपुर फरहदवा इलाका प्रहरीले गम्भीरता नदेखाएपछि पीडित जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौर पुगिन्। तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दिलीप घिमिरेको पहलमा मुद्दा दर्ता भयो। तर खुर्सैद खाँ एक वर्षसम्म फरार रहन सफल भए।
पीडितका अनुसार ६–८ लाख रुपैयाँसम्मको घूस प्रस्ताव लिएर खुर्सैदका मानिसहरू बारम्बार घरमै आइरहे। “हामीले पैसामा होइन, न्यायमा विश्वास राख्यौं,” पीडितको परिवारको स्पष्ट भनाइ छ।
अब, पीडितले भनेकी छन् — “मेरो शरीर, मेरो आत्मा र मेरो आवाज सबै बेवास्ता गरियो। खुर्सैदको पैसा, पहुँच र पार्टीले उसलाई सफाइ दिइरहेका छन्। न्याय नपाए विष खाएर म मर्छु।”
दलित महिला – दोहोरो उत्पीडनको शिकार
पीडित मात्र होइन, गाउँका अन्य महिलाहरूले पनि खुर्सैद खाँबाट यस्तै उत्पीडन भोगेको बताउँछन्। तर डर, समाजको नजर र न्यायको अभावले कोही पनि खुला रूपमा अघि आउन सकेका छैनन्।
यो घटना दलित महिलाहरूमाथि जातीय भेदभाव र लैंगिक हिंसाको दोहोरो भार परेको दुखद सन्देश दिन्छ।
सत्ताको खेल : काँग्रेसको आडमा दोषी ?
स्रोतहरूका अनुसार खुर्सैद पहिले नेकपा माओवादी केन्द्र निकट थिए। घटना बाहिरिएपछि उनी नेपाली कांग्रेसको संरक्षणमा प्रवेश गरेको आरोप लागेको छ। स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी बलात्कार मुद्दा कमजोर पार्न खोजिरहेको पीडित पक्षको गम्भीर आरोप छ।
पीडितका श्रीमान भन्छन् — “यदि बलात्कारी खुलेआम घुमिरहन्छ र राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति पाइरहन्छ भने यो देशको कानून धनी र पहुँचवालाकै लागि मात्र हो।”
न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न
मुद्दा दर्ता भएर एक वर्ष बितिसक्दा पनि गिरफ्तारी छैन।
प्रहरी प्रशासन निष्क्रिय।
आरोपी खुला समाजमा घुमिरहेका।राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक प्रलोभनको प्रयास।
यी सबै कुराले नेपालको न्याय प्रणालीको गहिरो असक्षमता र पक्षपातपूर्ण चरित्र देखाउँछ।
पीडित महिलाले अन्ततः भनेकी छन् — “अब अदालतबाट पनि न्याय नपाए मैले विष खाएर आत्महत्या गर्छु।”
यो केवल एक महिलाको आवाज होइन।यो सम्पूर्ण समाजको न्यायप्रणाली, दलित अधिकार र महिला सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौती हो।
