काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि सीमित समयमै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको अन्तरिम सरकार विवादको घेरामा पर्न थालेको छ । यसैक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर सरकारभित्रै प्रश्न उठेको छ । फर्जी आयोजक र अस्पष्ट निम्तोपत्रका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत गराइएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आगामी ३ माघमा अमेरिकामा आयोजना हुने भनिएको ‘रोल अफ एनआरएनए युथ इन द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेन–जी रिभोल्युसन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री गुप्तालाई स्वीकृति दिएको छ । तर, सो कार्यक्रम नेपाल सरकार, अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास वा अमेरिकी सरकारी अभिलेखमै नदेखिएको भन्दै व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
सरकार सुशासन र पारदर्शिताको नारा बोकेर अघि बढिरहेका बेला अस्तित्वमै नदेखिएको आयोजक देखाएर मन्त्रीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तको टिप्पणी छ । ‘जेन–जी आन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको यस्तो भ्रमणले अन्तरिम सरकारको विश्वसनीयतामा धक्का पुर्याएको छ,’ एक पूर्वसचिव भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चासो, भ्रमण रोक्न सकिने संकेत
मन्त्री गुप्ताको भ्रमण स्वीकृतिप्रति प्रधानमन्त्री तहबाटै चासो व्यक्त भएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यदि कार्यक्रम र आयोजकको आधिकारिक पुष्टि हुन नसके भ्रमण रद्द हुने सम्भावना उच्च छ । ‘क्याबिनेटमा मन्त्रीकै भनाइका आधारमा निर्णय भएको हो, तर आयोजक नै नदेखिएको अवस्थामा स्वीकृति कायम रहँदैन,’ स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा गुप्ताको अमेरिका भ्रमण उल्लेख भए पनि त्यसका आधार र प्रमाण कमजोर रहेको दाबी गरिएको छ ।
सहयोगीलाई विदेश पठाउने तयारी
मन्त्री गुप्ताले आफ्नो भ्रमणसँगै केही नजिकका युवालाई पनि अमेरिका लैजाने गृहकार्य गरेको तथ्य सचिवालयकै व्यक्तिहरूले बाहिर ल्याएका छन् । ‘जेन–जी मुभमेन्ट’को नाममा ५–७ जनालाई आफ्नै खर्चमा भ्रमण दलको सदस्य बनाइँदै भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ ।
गुप्ताको अमेरिकी दूतावाससँगको पहुँच प्रयोग गरेर भिसा सहजीकरण भएको आशंका समेत उठेको छ । यसले मन्त्रीको भ्रमण केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नरही दलबलसहितको यात्रामा परिणत हुने खतरा देखिएको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
दलीय संलग्नता र अघिल्ला विवाद पनि सतहमा
मन्त्री गुप्ता पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक विवादमा जोडिँदै आएका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग सम्बन्धित गतिविधिदेखि नेपाल स्काउटको जग्गा प्रकरणसम्म उनका निर्णयहरू विवादित बनेका छन् । सचिव सरुवादेखि खेलकुद क्षेत्रका नीतिगत निर्णयसम्म उनीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सदाचार नीतिको ठाडो उल्लङ्घन
सरकारले असोज ५ गते पारित गरेको सदाचार नीतिमा अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, कार्यक्रमको मिति, आयोजक र औपचारिक निम्तो नै अस्पष्ट रहेको अवस्थामा मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण कसरी अत्यावश्यक ठहरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘औपचारिक सरकारी निम्तोबिना मन्त्रीको हैसियतमा विदेश जानु कानुन र नैतिकता दुवैको उल्लङ्घन हो ।’
विगतका उदाहरणले थप शंका
मन्त्रीको भ्रमण दलको नाममा मानव तस्करी र भिजिट भिसा दुरुपयोगका घटना विगतमा पनि दोहोरिएका छन् । जापान, स्पेन र अमेरिका भ्रमणका क्रममा नक्कली कागजात प्रयोग भएको विषय संसदसम्म पुगेको स्मरण गराइँदै अहिलेको घटनालाई पनि त्यही शृंखलाको निरन्तरता मानिएको छ ।
यति धेरै प्रश्न र आशंकाबीच पनि मन्त्री गुप्ताले आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, नक्कली निम्तो र अस्पष्ट कार्यक्रमका आधारमा गरिएको अमेरिका भ्रमण स्वीकृति सरकारकै सदाचार र विश्वसनीयतामाथि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
