काठमाडौँ । यसपालिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट मधेस केन्द्रित दल शून्यमा झरे । कुनै पनि मधेस केन्द्रित दलले चुनावमा एक सिट पनि जित्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका अधिकांश नेताको जमानत नै जफत भएको छ ।
मुख्य मधेस केन्द्रित दल मानिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समानुपातिकमा एक लाख ८२ हजार २८५ मत मात्र ल्याएको छ । यो थ्रेसहोल्ड भन्दा कम हो । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ७९ हजार ४३५ हजार मत पाएको छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपा, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लडे पनि समानुपातिकमा ६२ हजार ६९ मत मात्र ल्याए । नेपाल सद्भावना पार्टीले दुई हजार १८ मत ल्यायो ।
२०४८ मा मधेसको उदय
मधेस केन्द्रित दलको रूपमा २०४८ देखि सुरू भएको संसदीय राजनीति यात्रामा पहिलो पटक यस्तो ब्रेक लागेको छ कि अहिलेको अवस्थामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नै छैन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल लगायत दलमध्ये कुनै पनि दलले एक सिट पनि जित्न सकेनन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ मा भएको चुनावमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेको थियो । गजेन्द्रनारायण सिंहले नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । पार्टी गठन गरेर पहिले पटक चुनावमा जाँदा ६ सिट जितेको थियो ।
कपिलवस्तु र सप्तरीबाट एक–एक, नवलपरासी र रुपन्देहीबाट दुई–दुई सिट जितेर मधेसवादी दलको रुपमा नेपाल सद्भावना पार्टी पहिलोपटक संसद्मा गएको थियो । सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट गजेन्द्रनारायण सिंहले चुनाव जितेका थिए भने नवलपरासी-३ बाट हृदयेश त्रिपाठी, नवलपरासी-४ बाट त्रियुगीनारायण चौधरी चुनाव जितेका थिए भने रुपन्देही-४ बाट सन्तप्रसाद चौधरी र रूपन्देही-५ श्यामसुन्दर गुप्ता, कपिलवस्तु-३ मिर्जादिलसाद बेग निर्वाचित भएका थिए ।
संविधान बनाउन गएका दलहरू सत्ताको खेलमा लागे । रुक्माङ्गत कट्वाल काण्डपछि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि बन्ने सरकारमा को जाने भनी लफडा हुँदा फोरम विभाजन भएको थियो । विजयकुमार गच्छदार त्यहाँबाट बहुमत सांसद लिएर अलग भएका थिए ।
त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टीले देशभर ८४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो, तर ६ सिट मात्र जित्न सकेको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन नेता विकास तिवारी भन्छन्, ‘मधेसका लागि त्यो ६ वटा सिट धेरै उपलब्धिमूलक थियो, मधेसवादी दलबाट मधेसको एजेन्डा लिएर पहिलो पटक संसद् छिर्नु मधेसका लागि उत्सव जस्तै थियो ।’
त्यतिबेला नै संसद्मा धोती, कुर्ता, हिन्दी, नागरिकता, भाषाका कुरा उठेको थियो । जुन आजसम्म उठिरहेको छ । मधेस मुद्दा राज्यको निकायसम्म पुर्याउने प्रारम्भबिन्दु थियो, जुन यो २०८२ को चुनावमा टुङ्गिएको जस्तो लागेको उनी बताउँछन् । हाल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता रहेका विकास तिवारी शून्यमा झर्नु मधेसका लागि अवसर पनि भएको बताउँछन् ।
२०५१ को मध्यावधिमा घट्यो, २०५६ मा बढ्यो
२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टी ६ सिटबाट तीन सिटमा खुम्चियो । सप्तरीमा दुईवटा र नवलपरासीमा एक सिट जितेको थियो । सप्तरी–२ बाट गजेन्द्रनारायण सिंह, सप्तरी-३ बाट अनिष अन्सारी र नवलपरासी–३ बाट हृदयेश त्रिपाठीले चुनाव जितेका थिए । २०५६ को चुनावमा फेरि नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्नो सिट बढाएको थियो ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन नेता भरतविमल यादव त्यसबेला मधेसमा नेपाली कांग्रेसको पकड रहेको बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि सद्भावनाले ५-६ सिट जित्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
मधेस आन्दोलनपछि उभार
२०६३ सालमा मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले मधेसमा उभार नै ल्याइदियो । त्यसपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो भने नेपाल सद्भावना पार्टी फुटेर राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी बन्यो । तत्कालीन फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टीको संयुक्त नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन भएको थियो ।
२०६४ फागुनमा ८ बुँदे सम्झौता भएपछि भएको संविधानसभा चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरमले प्रत्यक्षमा मात्र ३० सिट जितेको थियो । तमलोपाले ९ र सद्भावना पार्टीले ४ सिट जितेका थिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित संविधानसभामा मधेस केन्द्रित दलले ८१ लिएर उपस्थिति जनाएका थिए । फोरम नेपालको मात्रै ५२ सिट थियो ।
सत्ताको दाउपेच
संविधान बनाउन गएका दलहरू सत्ताको खेलमा लागे । रुक्माङ्गत कट्वाल काण्डपछि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि बन्ने सरकारमा को जाने भनी लफडा हुँदा फोरम विभाजन भएको थियो । विजयकुमार गच्छदार त्यहाँबाट बहुमत सांसद लिएर अलग भएका थिए ।
पछि तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लाग्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम विभाजन भएको थियो । त्यहाँबाट जयप्रकाश गुप्ता बहुमत सांसद लिएर अलग भई मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक गठन गरेका थिए । फोरम नेपाल मात्र होइन, त्यही बिचमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि विभाजन भएको थियो । महेन्द्र राय यादव अलग भएर तमलोपा लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए ।
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर अनिल झाले संघीय सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए । सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर रामनरेश राय यादवले राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए । यी दल विभाजन हुनुको कारण सत्ता थियो । पार्टी फुटाउनुको अर्थ सरकारमा गएर मन्त्री बन्नु नै देखिएको थियो ।
त्यसको नतिजा उनीहरूलाई संविधानसभाको दोस्रो चुनाव २०७० मा देखियो । २०६४ मा प्रत्यक्षमा ३० वटा सिट जितेको फोरम दुई सिट जितेको थियो । समानुपातिकमा ८ सिट ल्याएर १० सिटको पार्टी बनेको थियो । फोरमबाट अलग भएको फोरम लोकतान्त्रिक चार सिट प्रत्यक्षमा र समानुपातिकमा १० वटा गरी १४ सिट जितेको थियो । २०६४ मा चार सिट जितेको सद्भावना पार्टी ७० मा एउटा सिट जितेको थियो । समानुपातिकबाट ५ सिट ल्याएपछि संसद्मा ६ सांसदको दल बनेको थियो ।
२०७० को चुनावपछि मधेसवादी दलहरु सरकारमा गएनन् । सरकारमा जाने प्रयास नगरेका पनि होइनन्, तर तत्कालीन सरकारसँग तालमेल मिलेन । त्यसपछि मधेसवादी दलहरु संविधानमा आफ्ना माग समावेश गराउने भन्दै आन्दोलन सुरू गरेका थिए । कहिले काठमाडौँ त कहिले मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलका कारण देशमा नाकाबन्दीसम्म लाग्यो ।
२०६४ मा ९ वटा सीट जितेको तमलोपा २०७० मा प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा ७ सिट जितेर ११ सिटको दल बनेको थियो । तमलोपाबाट अलग भएर बनेको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा १ र समाननुपातिकमा २ गरी ३ सिट जित्यो ।
सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर गठन भएको अनिल झा नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेका थिएन भने समानुपातिकमा एक सिट जितेको थियो । अनिल झाले श्रीमतीलाई सांसद बनाएका थिए । फोरमबाट अलग भएको राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले पनि समानुपातिकमा एक सिट जितेको थियो । त्यसमा राजकिशोर यादवले पनि श्रीमती सरिता यादवलाई सांसद बनाएका थिए ।
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट अलग भएर शरतसिंह भण्डारीले गठन गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्षमा एउटा पनि सिट जितेको थिएन, तर समानुपातिकमा तीन सिट हात पारेको थियो । अर्थात् २०७० को संविधानसभामा सम्पूर्ण मधेसवादी दल मिलाएर समानुपातिकसहित ४९ सिटमा सीमित भएका थिए । जबकि २०६४ मा ८१ सिट जितेका थिए ।
आन्दोलनको राप
२०७० को चुनावपछि मधेसवादी दलहरु सरकारमा गएनन् । सरकारमा जाने प्रयास नगरेका पनि होइनन्, तर तत्कालीन सरकारसँग तालमेल मिलेन । त्यसपछि मधेसवादी दलहरु संविधानमा आफ्ना माग समावेश गराउने भन्दै आन्दोलन सुरू गरेका थिए । कहिले काठमाडौँ त कहिले मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलका कारण देशमा नाकाबन्दीसम्म लाग्यो ।
फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण गर्ने भनी तत्कालीन मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सहमति गरेका थिए । त्यसमा विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमले पनि साथ दिएको थियो । अरू मधेसवादी दलहरू आन्दोलनमै थिए । आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ असोजमा संविधान जारी भयो ।
त्यसपछि संविधान संशोधनको माग राख्दै मधेसवादी दलहरूले पुनः आन्दोलन सुरू गरे । आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न दलबिचमा एकीकरण भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग अशोक राई नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबिच एकता भयो । फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीबिच एकता भयो । पछि विभिन्न ६ दलबिच एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बन्यो ।
२०७४ मा गरेको प्रगति
२०७४ मा भएको चुनावमा समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले प्रत्यक्षमा २१ सिट जितेका थिए । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाले मात्र ११ सिट जितेको थियो । १० सिट समाजवादी फोरमले जितेको थियो । मधेस राजनीतिक मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘२०७० को चुनावपछि मधेसवादी दल सरकारमा नगएर निरन्तर आन्दोलनमा रहेका कारण २०७४ मा राम्रो नतिजा ल्याएका थिए ।’
मधेसवादी दलहरु जब-जब सत्ताको खेलमा लागे चुनावमा नराम्ररी पराजित भए, जब सत्ता बाहिर रहेर आन्दोलन गरे त्यसपछि राम्रो नतिजा आएको तथ्य रहेको बताउँदै उनले २०६४ को चुनावपछि सत्ताको खेलमा लागेका कारण २०७० मा दलहरूलाई डुबाइदियो, २०७० मा सरकारमा नगएर आन्दोलन गरेको कारण २०७४ मा राम्रो नतिजा ल्याएको बताए ।
२०७४ को चुनावपछि मधेस केन्द्रित दलहरू पूरै सत्ताको खेलमा लागे । समाजवादी फोरमले मधेस प्रदेशमा सरकार नै बनायो । लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी भयो । संघमा उपेन्द्र यादव आफैँ सरकारमा गए । राजपा पनि मधेस प्रदेश र लुम्बनी प्रदेशमा सरकारमा सहभागी भयो ।
चुनावपछि दुवै दल सत्ताको दौडधुपमा लागे । केही समयपछि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबिच ‘लफडा’ भएपछि फोरम सरकारबाट बाहिरियो । सरकारबाट बाहिरिनुअघि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर उपेन्द्र यादवले समाजवादी पार्टी बनाइसकेका थिए ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा नेपालबिच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो । तर सत्ताको लफडाले त्यो एकता धेरै समय टिकेन । उपेन्द्र यादवले छाडेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा महन्थ ठाकुर समूहका नेताहरु सरकारमा गएपछि जसपा नेपालबिच विवाद सुरु भएको थियो ।
२०७९ मा ओरालो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसका सबै माग पूरा गरिदिने भनेपछि राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत नेताहरु सरकारमा सहभागी भएका थिए । सरकारमा सहभागी भए जतिलाई जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारवाही गर्न थालेपछि पार्टी विभाजन भयो । महन्थ ठाकुरले लोसपा नेपाल गठन गरे । लोसपा नेपाल र जसपा नेपाल २०७९ को चुनावमा भाग लियो । जसपा नेपालले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको थियो भने लोसपाले २ सिट जितेको थियो । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको थियो । तीन दलको गरी मधेसमा प्रत्यक्षमा १० सिट जितेका थिए । जबकि २०७४ सालको चुनावमा २१ सिट जितेका थिए । लोसपा त राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न सकेन । समानुपातिकतर्फ जसपा नेपालले ५ र जनमतले ५ सिट जितेका थिए ।
जेनजी आन्दोलन हुँदा पनि मधेस प्रदेशमा सत्ताका लागि भएको लुछाचुँडीबाट पनि मधेसी जनता आजित थिए । त्यसको असर फागुन २१ गतेको चुनावमा देखिएको धेरैको विश्लेषण छ ।
२०७९ को चुनावपछि पनि सत्ता दौड उस्तै रह्यो । चुनावपछि सुरूमा जसपा नेपालले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो भने केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि जनमत पार्टीले सत्ता हात पारेको थियो । जनमत पार्टी संघीय सरकारमा पनि संलग्न थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सहभागी थियो ।
जसपा नेपाल प्रदेश सरकारबाट अलग भएपनि केन्द्र सरकारमा रहिरह्यो । त्यही सत्ताको लुछाचुँडीका कारण जसपा नेपाल विभाजन भयो । अशोक राई अलग भएर जसपा गठन गरे । जसपा गठन गरेर सरकारमा गयो । जसपा नेपाल सरकार बाहिर भयो । तर सरकारमा जाने दाउ कहिले छाडेन ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएपछि जनमत पार्टी मधेस प्रदेशको सरकार छाडेपछि तत्कालीन लोसपा नेपालका जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यसमा जसपा नेपालको पनि सहयोग थियो । तर विश्वास मतको विवादले मधेस प्रदेशमा सत्ताको खिचातानी घिनलाग्दो भयो । होटलमै शपथ लिएर एमालेका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले सरोज यादवको नियुक्ति खारेज गरेपछि कांग्रेसले मधेस सरकारको नेतृत्व पायो । अर्थात् जेनजी आन्दोलन हुँदा पनि मधेस प्रदेशमा सत्ताका लागि भएको लुछाचुँडीबाट पनि मधेसी जनता आजित थिए । त्यसको असर फागुन २१ गतेको चुनावमा देखिएको धेरैको विश्लेषण छ ।
