प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार
विषय: निजी सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी निर्णयप्रति पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण
सादर नमस्कार,
म देशको एक सचेत नागरिक तथा विगत एक दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय एक निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारको हैसियतले, हालै निजी सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित गरिएको निर्णयप्रति यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो खुला पत्र प्रस्तुत गर्दछु।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट जारी निर्देशनअनुसार निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। मिति २०८२ चैत १८ गतेको उक्त निर्णयले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल मार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न बाध्य बनाएको छ।
यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक अवस्थामाथि परेको छ। धेरै सञ्चारकर्मीहरू तलबविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। यदि यो नीति दीर्घकालसम्म कायम रह्यो भने निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने तथा हजारौं रोजगारी गुम्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ।
विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा अनियमितता भएको तथ्य अस्वीकार्य छैन। सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामी पूर्णतः सहमत छौं। तथापि, केही व्यक्तिगत वा संरचनागत कमजोरीका कारण सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नु न्यायोचित र सन्तुलित उपाय मान्न सकिँदैन।
विज्ञापनसम्बन्धी अनियमिततामा मुख्यतः विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिका रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूले देखाइसकेका छन्। सरकारी निकायबाट निकासा भएको रकम सञ्चारमाध्यमसम्म पूर्ण रूपमा नपुग्ने र बीचमै दुरुपयोग हुने अवस्थाले समस्या झन जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सुधारको उपाय लक्षित र प्रणालीगत हुनुपर्छ, सम्पूर्ण संरचना अवरुद्ध गर्ने खालको होइन।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले विज्ञापन कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो, जसले केही सकारात्मक सुधार पनि ल्याएको थियो। तर वर्तमान निर्णयले ती सुधारका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ।
यसका अतिरिक्त, लामो समयदेखि उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीसमेत अनिश्चित बन्दै गएको छ। विज्ञापन बोर्ड ले बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने जनाएको छ, जसले सञ्चारमाध्यमहरूलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामी पत्रकारहरू पनि पारदर्शी, जिम्मेवार र शुद्ध पत्रकारिताको पक्षमा छौं। तर सुधारका नाममा सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन।
यस सन्दर्भमा निम्न वैकल्पिक उपायहरू विचार गर्न सकिन्छ:
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन वितरणको सन्तुलित व्यवस्था
- योजना तथा टेन्डर सूचनाहरू रकमको आधारमा वर्गीकरण गरी विभिन्न स्तरका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन
- सबै सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल अभिलेख (PDF) अनिवार्य राख्ने व्यवस्था
- विज्ञापन एजेन्सीहरूको कडाइका साथ नियमन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली
हालको व्यवस्थाअनुसार सबै सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्दा राज्यको आर्थिक भार समेत बढ्ने देखिन्छ। स्थानीय तहका साना सूचना स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत कम लागतमा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै महँगा माध्यम प्रयोग गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन।
अन्ततः, यहाँको नेतृत्वप्रति आम जनतामा रहेको विश्वासलाई कायम राख्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा पुनर्विचार गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने विश्वास लिएको छु।
धन्यवाद।
भवदीय,
शम्भु कुमार सुमन
वीरगंज, पर्सा
