सीमामा १०० रुपैयाँमाथिको सामानमा कर लिने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
सीमामा १०० रुपैयाँमाथिको सामानमा कर लिने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

सीमामा १०० रुपैयाँमाथिको सामानमा कर लिने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ ज्योति दैनिक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहित सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।

नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी भएको तर भारतसँगको खुला सीमामा १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिनुले मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद भएको जिकिर गरेका थिए । आजको महँगीको युगमा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु आउन नसक्ने भन्दै यो सीमालाई ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ भनिएको छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, औषधि, कपडा) ल्याउँदा समेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट हैरानी खेप्नु परेको उल्लेख छ ।

साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु र विवाह वा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन ‘अन्तरिम आदेश’ समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरू अनुसार दुई देशबिच वस्तुको सहज प्रवाह हुनुपर्नेमा यो निर्णयले उक्त सन्धिलाई समेत चुनौती दिएको रिटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ १९:३३