वीरगञ्ज । पोखरिया नगरपालिका अहिले व्यापक अनियमितता, अव्यवस्था र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण विवादको केन्द्र बनेको छ। कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता, बैंक कारोबारमा शंका र आधारभूत सेवाको अभावले स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास घट्दो देखिएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। गत असारमा हैजा फैलिँदा नगर अस्पतालमा पर्याप्त उपचार सुविधा नहुँदा बिरामीलाई वीरगञ्ज लैजानुपरेको थियो। अस्पतालमा आवश्यक औषधिको अभाव, उपकरण सञ्चालनमा अनियमितता तथा व्यवस्थापनको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ।
नगर अस्पतालमा अल्ट्रासाउण्ड र एक्स–रे सेवा नियमित छैन भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ। यस्तै, शव संरक्षणका लागि राखिएको फ्रिजसमेत सञ्चालनमा नआएको गुनासो छ।
शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ। नगरभित्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। एक समय उत्कृष्ट नतिजा दिने विद्यालयहरू समेत अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्।
नगरपालिकामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार २०७९ फागुनदेखि २०८१ कात्तिकसम्म ३८६ जनालाई नियुक्त गरिएको देखिन्छ। तर, यी नियुक्ति प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ।
पीडितहरूका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि नगर प्रहरीसम्मका पदका लागि एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएको आरोप छ। कतिपयले ऋण लिएर वा व्यक्तिगत सम्पत्ति धितो राखेर रकम जुटाएको बताएका छन्। तर, नियुक्तिपछि पनि धेरैले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्।
नगरपालिकाका केही कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको बैंक खातामा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम जम्मा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न कर्मचारी, ठेकेदार तथा संस्थाबाट पटक–पटक रकम जम्मा भएको देखिए पनि त्यसको स्पष्ट आधार नदेखिएको स्रोतको दाबी छ।
नगर प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहान माथि प्रत्यक्ष संलग्नताको प्रमाण नभए पनि उनका नजिकका व्यक्तिमार्फत रकम उठाइएको आरोप छ। केही स्थानीयले नियुक्तिका लागि बिचौलियामार्फत रकम बुझाउनुपरेको बताएका छन्।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले समेत अनुसन्धान थालेको छ। आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। हाल उनीहरू धरौटीमा रिहा भए पनि अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।
अनियमित रूपमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई पछि हटाइएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आफूले काम गरेको तलब र बुझाएको रकम फिर्ता माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
नगर प्रमुख चौहानले सीमित संख्यामा मात्र नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको तर अपेक्षाभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना भएको स्वीकार गरेका छन्। साथै, भविष्यमा प्रक्रिया मिलाएर पुनः भर्ना गर्ने र बक्यौता तलब मिलाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ९, २०८२ १२:५७
