काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अब आयोगका सबै कामकारबाही रोकिने भएको छ ।
आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचना खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले ३० असारमा रिट दर्ता गरेका थिए । आयोगको सूचना उत्प्रेषणको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा थियो । यसअघि सर्वोच्चले आयोगका कामकारबाही तत्काल रोक्न आदेश गरेकोमा त्यसविपरीत सूचना निकालिएको भन्दै निवेदक सर्वोच्च पुगेका थिए । आदेशको लिखत भने नआएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
गत २६ असारमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधता परीक्षणसम्बन्धी रिटलाई पूर्ण इजलासले टुंग्याउने गरी आदेश गरेको थियो । विभिन्न ६ बुँदे गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने भन्दै पूर्णमा पठाइएको थियो । अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भनेको थियो, ‘छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू ।’
तर, आयोगले २९ असारमा केहीबाहेक अन्यलाई विवरण बुझाउन रोक नलगाइएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृतहरूको हकमा मात्र छानबिनको दायरामा नपार्नू भन्ने आदेश भएको निष्कर्ष आयोगको थियो । यही सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुनुपर्ने निवेदक उपाध्यायको माग थियो ।
यसैगरी, पूर्वन्यायाधीश फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष टोपबहादुरसिंह ठकुरीले दायर गरेको रिटमाथि पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । कारण देखाऊ आदेशसमेत न्यायाधीश निरौलाको इजलासले जारी गरेको छ । सर्वोच्चकै विशेष इजलासबाट भएका फैसला तथा सिद्धान्तको रोहमा व्याख्या विश्लेषण हुनुपर्ने भन्दै तत्काल कुनै कामकारबाही अघि नबढाउनसमेत भनिएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा राजेन्द्रकुमार भण्डारी, सदस्यहरूमा पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल छन् ।
दुवै बारले पठाए एमिकस क्युरीमा चार कानुनविद्को नाम
सम्पत्ति छानबिन आयोगको संवैधानिकता परीक्षणसम्बन्धी विवादमा राय दिन चारजना कानुनका विज्ञको नाम सर्वोच्च पठाइएको छ । सर्वोच्चको पूर्वादेशअनुसार कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नाम पठाएका हुन् ।
नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र टीकाराम भट्टराई तथा सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. दीनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णको नाम पठाएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रूपमा पठाइएकामध्ये कार्की र पोखरेल महान्यायाधिवक्ता भइसकेका छन् ।
