जनकपुरधाम । मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएको छ । सरकारसँग वार्ता जारी रहेकाले पीडितहरू विगत तीन दिनदेखि निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका छन् ।
मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार चरणमा वार्ता भए पनि ६ बुँदे मागसम्बन्धी मस्यौदामा लिखित सहमति हुन नसक्दा अन्योल कायम छ ।
मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार बुधबार राति ८:१५ बजेदेखि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चौथो चरणको वार्ता तथा संवाद करिब चार घण्टा चलेको थियो तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कुनै सहमति हुन सकेन ।
उनका अनुसार विवादको मुख्य विषय ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदा नै हो । ‘गृहमन्त्रीज्यूले स्वीकार गरिसक्नुभएको ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी आधिकारिक वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ,’ घिमिरेले भनिन् ।
जनकपुरधामबाट असार २५ गते काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन तथा विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
सरकारले समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । उनले यसअघि पीडितहरूको गुनासा सुन्नुका साथै विभिन्न चरणमा वार्ता सञ्चालन गरेका थिए ।
पीडितहरुका अनुसार उनले आन्दोलन रोकेर वार्ता गर्न काठमाडौं आउन आग्रह गरेका थिए । तर पीडितहरुले संघर्षसँगै वार्तामा बस्ने र लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभइ घर नफर्किने अडान लिएका थिए ।
घिमिरेका अनुसार आज पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको पहल भइरहेको छ । उनले ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता नदिइए पैदल न्याय मार्च पुन: काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने र संघर्ष जारी रहने स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छ ।
