काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेबीच गम्भीर मतभेद सुरु भएको छ । सरकार सञ्चालन, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिकालाई लिएर दुवै नेताबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो ।
केही दिनअघि भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, कानूनमन्त्री सोविता गौतम तथा महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कंडेलको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए।
स्रोतका अनुसार, अदालतमा सरकारका पक्षबाट प्रभावकारी बहस हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कानून मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयप्रति असन्तुष्ट छन्। त्यस्तै, अपेक्षाअनुसार आर्थिक सुधार हुन नसकेको निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएको बताइएको छ।
यही क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीलाई समेत बाइपास गर्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफललाई तीव्र बनाएका छन् ।
जवाफमा रास्वपा सभापति लामिछानेले भने सरकार अनावश्यक विवादमा तानिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेन र सल्लाहकार अशिम शाहलाई हटाएर सचिवालय पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यो मतभेदको प्रभाव संसद्मा समेत देखिन थालेको छ। पछिल्ला दिनमा रास्वपाका केही सांसदहरूले संसद्मा सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
