वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना बारे सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बिहीबार अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा अदालतको कार्यसम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा आगामी योजनाबारे जानकारी गराइएको थियो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका माननीय न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा माननीय न्यायाधीश जगतबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल तथा अदालतका रजिस्ट्रारहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माननीय मुख्री न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले अदालतमा भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको अभाव रहेपनि न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिएको बताउनुभयो। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद अदालतले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जको स्थापना २०७३ साल असोज ३ गते भएको हो। यो नेपालकै दोस्रो ठूलो अदालतका रूपमा परिचित रहेको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो।
अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल ८,२२४ मुद्दामध्ये ५,८४६ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ, जुन ७१.०८ प्रतिशत हो। उक्त अवधिमा २,३७८ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन्।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ८,३२९ मुद्दामध्ये ४,७३५ अर्थात् ५६.८५ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल ८,००० मुद्दामध्ये ४,५२८ अर्थात् ५६.६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका ९८७, १ वर्षभित्रका ६६९, १२ देखि १८ महिनासम्मका २८२ र १८ महिना नाघेका २१ मुद्दा रहेका छन्। रिटतर्फ ३७२, ३७ र १० वटा मुद्दा क्रमशः विभिन्न अवधिमा विचाराधीन रहेका छन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १८ महिना नाघेका १५७ मुद्दालाई घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा केवल २१ मा सीमित गर्न अदालत सफल भएको जानकारी दिइयो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह, मुद्दा फर्छ्योट तथा अदालतको भावी कार्ययोजनासम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए। अदालतका पदाधिकारीहरूले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र छिटो न्याय प्रवाह प्रति अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
