काठमाडौँ । देशको राजधानी काठमाडौँ र मुलुकका विभिन्न भागमा गम्भीर सामाजिक, राजनीतिक तथा सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरूले सडकदेखि संसदसम्म तातेको छ ।
सुनसरीको घटनामा दुई जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने आजै सिरहामा एक जनाको गोली लागेर मृत्य भइसकेको छ । तर मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीमा पदमासीन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को ध्यान भने 'डोजर'तिरै छ । संवेदनशील मुद्दामा उनले आवश्यक ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
मुलुकले भोगिरहेका जटिल समस्याहरूमाथि ठोस राजनीतिक समाधान खोज्नुको सट्टा डोजर अभियानलाई नै आफ्नो मुख्य प्रशासनिक ढाल बनाउने प्रधानमन्त्रीको यो शैलीलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
डोजरकै चिन्ता ?
साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग उही पुरानै जिज्ञासा दोहोर्याए । विशेषगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज (गनेश) पौडेलप्रति सोझै लक्षित उनले जनकपुरको अतिक्रमण हटाउने विषयमा ताकेता गरे । मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुवै मन्त्रीलाई जनकपुरमा तत्कालै डोजर चलाएर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन निकै ठुलो दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो दबाबपछि विभागीय मन्त्रीहरू अलमल्लमा परेका छन् । दुवै मन्त्रीहरूले अतिक्रमित गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको तर जनकपुरका धेरैजसो अतिक्रमित स्थलहरूमा परापूर्वकालदेखिका मानव बस्तीहरू नै स्थापित भइसकेकाले चरणबद्ध र संवेदनशील रूपमा मात्र कदम चाल्नुपर्ने तर्क दिइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनको स्पष्ट निर्देशन छ– सबैतिर एकैपटक डोजर लगाएर अतिक्रमण हटाउनुपर्छ र जनकपुरलाई तत्कालै सफा तथा व्यवस्थित बनाइनुपर्छ ।’
बालेनले चुनावअघि जनकपुरधाममा भएको भाषणमा काठमाडौँमा आफूले चलाएको डोजर अभियानको उदाहरण दिएका थिए । र जनकपुरका अतिक्रमित जग्गा, ऐतिहासिक मठमन्दिर र धार्मिक पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको यही निरन्तरको दबाबपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका राजगुठीअन्तर्गत रहेका विभिन्न पोखरी तथा तिनका डिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन निर्देशनात्मक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा सूचना जारी गर्दै विशहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्नसागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर र गोडधोई पोखरीलगायत जलाशय तथा तिनका डिल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू सात दिनभित्र स्वेच्छाले हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
३५ दिने सूचना
मधेसमा साम्प्रादायिक सद्भाव खल्बलिँदा राजधानी जनकपुरमा डोजर चल्ने सूचना आएको छ । यो सूचना बालेनकै डोजर अभियानको दबाब हो । साउन १४ गते बिहीबार सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले पनि एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने माइस्थान–गौशाला–सम्सी सडक तथा बर्दिबास–जलेश्वर सडक खण्डमा भएका अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
सडक डिभिजनका अनुसार सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा सवारी पार्किङ गर्ने, व्यापारिक सामग्री राख्ने, विज्ञापन बोर्डहरू राख्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने र अस्थायी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने काम भएकाले यातायात सञ्चालन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर बाधा पुगेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार तोकिएको ३५ दिनको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाइए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ र २० बमोजिम डोजर प्रयोग गरी अनधिकृत संरचनाहरू भत्काइनेछ । साथै, सो संरचना हटाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
यसरी एकातिर गुठी संस्थान र अर्कोतिर सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत एकसाथ ३५ दिने र ७ दिने अल्टिमेटमहरू जारी हुनुमा प्रधानमन्त्री बालेनको प्रत्यक्ष दबाब र इच्छाशक्तिले काम गरेको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ ।
नयाँ होइन बालेनको डोजर प्रेम
तर डोजर चलाएर समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको यो शैली नौलो भने होइन । उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) छँदा नै ‘डोजर राजनीति’ र ‘डोजर स्टन्ट’ का कारण पटकपटक विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएका थिए । २०७९ सालमा मेयर पदमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै उनले अवैध संरचना ढाल्न ३५ दिने सूचना जारी गरेर सहरभरि डोजर हुक्याएका थिए । न्युरोड, दरबारमार्ग र बानेश्वरजस्ता व्यापारिक क्षेत्रका भवनहरूमा स्वीकृतिविपरीत प्रयोग गरिएका ‘बेसमेन्ट’ खाली गराउने कामबाट सुरु भएको उनको डोजर यात्रा टुकुचा (इच्छुमती) नदी खोतल्न जयनेपाल हलको परिसरसम्म पुगेको थियो ।
त्यसबेला थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन महानगरको टोली डोजर लिएर पुग्दा ठूलो झडप र तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो । २०७९ मा सञ्चारमाध्यम, मानवअधिकारकर्मी र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले महानगरको यो कदमलाई ‘प्रक्रिया नपुर्याइएको’, ‘बलपूर्वक गरिएको’ र ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । अदालतमा दर्जनौँ मुद्दाहरू परेका थिए भने अदालतले कतिपय अवस्थामा महानगरको हतारोमा आधारित कदमलाई रोक्न ‘स्टे अर्डर’ सम्म जारी गर्नुपरेको थियो ।
_Yez177DviL.jpg)
मेयर हुँदा काठमाडौँमा सुरु भएको यो डोजर अभियानले बालेन प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पनि निर्मम ढंगले चल्यो । २०८३ वैशाख १२ गते काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्तीमा पुनः डोजर चलाउँदा सयौँ सुकुमबासी परिवारहरू रातारात घरबारविहीन बनेका थिए । उचित विकल्प र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी वर्षात्को समय नजिकिँदै गर्दा चलाइएको सो डोजर अभियानका कारण बालेन नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई लत्याएर भौतिक शक्ति र डोजरको धाक देखाउने प्रवृत्तिले नागरिकहरूलाई झन् सशंकित बनाएको छ ।
मेयर छँदा सुरु भएको यही ‘डोजर मोह’ अहिले उनी देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि उस्तै रूपमा प्रकट भइरहेको छ । फरक यति मात्र छ, पहिले महानगरको दायराभित्र सीमित डोजर अहिले प्रादेशिक सहरहरू र राष्ट्रिय नीति निर्माणका बैठकहरूसम्म पुगेको छ । देशमा बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, सुनसरी घटनाजस्ता गम्भीर सामाजिक–धार्मिक असन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील मुद्दाहरूमाथि संसद्मा घमासान बहस भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको मौन नै छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले ‘डोजर’लाई सुशासन र कामको प्रदर्शन गर्ने एउटा सजिलो औजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । संरचना भत्काउनु र आँखा अगाडि परिणाम देखाउनु सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टन्ट’ बनाउन त सजिलो हुन्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सिर्जना गर्ने सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरूतर्फ ध्यान नदिँदा दुर्घटना निम्तिन सक्छ । जनकपुरजस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा हतारमा डोजर चलाउँदा त्यसले त्यहाँको रैथाने बस्ती, साना व्यापारी र गुठी व्यवस्थापनसँग जोडिएका जटिलताहरूलाई झन् बल्झाउने खतरा छ ।
काठमाडौँ महानगरमा मेयर हुँदा २०७९ देखि २०८२ सम्मका वर्षहरूमा बेसमेन्ट पार्किङको पुनर्बहाली गर्ने, अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर पार्क बनाउने र होडिङ बोर्डहरू हटाउने काममा केही सफलता मिलेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
‘देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कुनै एउटा नगरको डोजर कमान्डरको जस्तो मात्र हुन सक्दैन । मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, वैदेशिक सम्बन्ध, आर्थिक पुनरुत्थान र नागरिक सुरक्षाजस्ता असङ्ख्य जटिल र संवेदनशील विषयहरू प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसूचीमा पर्नुपर्छ । तर, सुनसरीमा घटेको गम्भीर घटनामा मौन बस्ने र संसद्मा उठेका गम्भीर सवालहरूलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा चर्चा नगर्ने, डोजर चलाउने निर्देशन दिने । यो कस्तो सरकार हो ? ’ युवा अभियान्ता आकाश अधिकारी ‘अभय’ प्रश्न गर्छन ।
