जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफू मन्त्री भएयता आर्थिक सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । उनले विगतमा जस्तो अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने नीतिगत समस्या समाधान गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै अन्य मन्त्रालयले योजनाअनुसार काम गर्न सक्ने गरी बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको बताए ।
आफ्नो कार्यकाल १०० दिन पुगेको अवसरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भट्टराईले बजेटलाई कार्यक्रममुखी मात्र नभई नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारमुखी बनाउँदै वित्तीय सुशासन तथा बजेट व्यवस्थापनतर्फ अन्धाधुन्ध रकमान्तरमा रोक लगाएको बताए ।
उनका अनुसार रकमान्तर तथा थप निकासातर्फ ५३.७५ प्रतिशत र असारको रकमान्तरमा ९५.६५ प्रतिशत घटाइएको छ । गैरकानुनी निकासाका लागि कानुनविपरीत माग गरिएका १२० वटा फाइल फिर्ता गरी अनावश्यक आर्थिक चलखेल र भिडभाड नियन्त्रण गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री भट्टराईले फजुल खर्च रोक्न बजेटको कनिका छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका नयाँ योजना र नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको बताए । उनका अनुसार कुल योजना संख्या २७ हजार ४०४ बाट घटाएर १५ हजार ८०८ मा झारिएको छ ।
बजेटलाई कार्यक्रममुखी मात्र नभई नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारमुखी बनाउन प्रयास गर्दै स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिएको तथा विभिन्न क्षेत्रको राजस्व सङ्कलन र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला प्रणाली सुधार गरिएको उनले दाबी गरे ।
बजेट प्रविष्टि अर्थ मन्त्रालयबाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको बताउँदै उनले पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण तथा स्थानीय तहको अनुदान रातो किताबसँगै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । स्रोत सुनिश्चितताबिनाका ठेक्का तथा काममा पूर्ण रोक लगाइएको पनि उनले दाबी गरे ।
दरबन्दी कटौती आफ्नै मन्त्रालयबाट सुरु गरेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले न्यूनतम १५ प्रतिशत कटौतीको नीति बनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको दरबन्दी ३२ प्रतिशतले घटाएको बताए ।
उनले लेखा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको एकाधिकार अन्त्य गर्दै लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गर्न सफल भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
“एउटै कर्मचारीलाई ३–४ कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास हटाई एक कर्मचारी, एक कार्यालय नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । अब एक कर्मचारी, एक कार्यालयमा सीमित हुनेछन्,” उनले भने ।
त्यस्तै, सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना लिएर पदस्थापन भएको कार्यालयमा जानुपर्ने र त्यसो नगरे उनीहरूको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार सरुवामा पारदर्शिता कायम गर्न सरुवा भएका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ ।
मन्त्री भट्टराईले न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने र यो सुविधा पाउन ई–हाजिरी भएका कार्यालयमा अनिवार्य गरिएको पनि बताए ।
