ढल्केबर । डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले ३० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराएको छ । जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा अवैध रूपमा बनाइएका घरटहरा, खेतीपाती तथा तथा बाली हटाएर वनको स्वामित्वमा रहेको जमिन फिर्ता लिइएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका डिभिजन प्रमुख विनोद सिंहले एक वर्षको अवधिमा ३० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अतिक्रमणमुक्त गरिएको जमिनमा वृक्षरोपण तथा तारजालीले घेराबेरा गरी सुरक्षित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लामा ८४२ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन अझै अतिक्रमणको चपेटामा छ । आगामी दिनमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायको सहयोग अन्य ठाउँका अतिक्रमित जमिन चरणबद्ध रूपमा खाली गराउने डिभिजनल प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
वन निर्देशनालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा ४४२ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमणमुक्त गरिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा १७५ हेक्टर वनको जमिन खाली गरिएको छ । त्यस्तै, सप्तरीमा एक सय ११, सिराहामा १०, महोत्तरीमा तीन, रौतहटमा १२, बारामा ५४ र पर्सामा ४५ हेक्टर अतिक्रमित जमिन खाली गराइएको हो । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा १६ हजार ५९९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अझै अतिक्रमण अवस्थामा छ ।
मधेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जयकुमार यादवले वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन वन प्रशासन सक्रिय रूपमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त बनाउन हामी दृढ छौं । यस कार्यमा प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन राजनीतिक दलहरूसँग पनि समन्वय गरी अघि बढिरहेका छौं ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले मन्त्रालय मातहतका आठवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई अतिक्रमण हटाउने कार्यमा तदारुकताका साथ खटाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । हामी नीति, स्रोत र जनशक्तिका आधारमा परिणाममुखी कार्यमा केन्द्रित छौं ।”
वन निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक जगन्नाथ जैसवालले वन अतिक्रमणको अन्त्यका लागि स्थानीय प्रशासनको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यो समस्याको समस्याको समाधान वन प्रशासन मात्रबाट सम्भव छैन ।स्थानीय तह, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको पहलकदमी बिना दीर्घकालीन समाधान आउँदैन ।”
निर्देशक जैसवालले वन विनाशसँगै पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परेको बताउँदै अतिक्रमणले जैविक विविधताको ह्रास, माटोको क्षय, जलस्रोत सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा कुल भू–भागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको भए पनि मधेश प्रदेशमा ३.७२ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ । प्रदेशमा झन्डै दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर जमिन वन क्षेत्र भए पनि १३६ स्थानीय तहहरूमध्ये ८९ वटामा वन क्षेत्र छैन ।
