रौतहट । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भए पनि रौतहटमा उद्देश्य अनुसार काम नहुँदा स्थानीय तहको वेबसाइट नै उपयोगविहीन भएको जनगुनासो बढेको छ । अधिकृत सातौँ तहको दरबन्दी अनुसारको सेवा सुविधामा देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत रहे पनि रौतहटमा परियोजनाले लिएको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको गौर–५ का बजरङ्गी गुप्ताले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नगरपालिकाको सूचना तथा सेवामा आमजनताको पहुँच एवं पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने कार्यका लागि सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भए पनि नागरिकले खोजेको एउटा पनि सूचना तथा जानकारी वेबसाइटमा अपलोड भएको देखिँदैन । दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ का ऋषिराज झाले नगरपालिकाको कामकारबाहीलाई पेपरलेस गराउने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सूचना प्रविधि अधिकृतको भूमिका हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने आधारभूत सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युतीय शासनको प्रयोग गर्नेतर्फ सूचना प्रविधि अधिकृत अग्रसर नरहेको गुनासो नेपाल पत्रकार महासङ्घ रौतहटका पूर्वअध्यक्ष प्रेमचन्द्र झाले गर्नुभयो ।
रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये राजदेवी र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाहेक कसैले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को रातो किताब वेबसाइटमा अपलोड गरेका छैनन् । चन्द्रपुर नगरपालिकामा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृत राजेश सागरका अनुसार पालिकाले उपलब्ध गराएको डाटा वेबसाइटमा अपलोड गर्ने गरेको बताउनुभयो । दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत लखिन्द्र ठाकुरका अनुसार पालिकाले डाटा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको, सामान्य सूचनाबाहेक अन्य उपलब्ध नगराउने गरेको तथा पालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा सूचना प्रविधि अधिकृतलाई सहभागी नगराउनाले आन्तरिक सुशासनमा कमी देखि लिएर पालिकाप्रति जनताको विश्वासमा कमी आएको बताउनुभयो ।
जनतासँग सरोकार राख्ने दस्ताबेज उपलब्ध नहुनाले वेबसाइटमा कुनै डाटा राख्न नपाएको गरुडा नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत परमानन्द साहले जानकारी दिनुभयो । रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १४ वटामा सूचना प्रविधि अधिकृत कार्यरत रहेको र चार वटा स्थानीय तह सूचना प्रविधि अधिकृतविहीन रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यव्रmम मधेश प्रदेशका कार्यव्रmम निर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । वेबसाइटमा आवश्यक सबै डाटा राख्ने व्यवस्थाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सूचना प्रविधि अधिकृतलाई समेत सव्रिmय बनाउनेलगायतका कार्यमा विशेष जोड दिइने निर्देशक रिजालले बताउनुभयो ।
यसै सम्बन्धमा वीरगञ्ज–९ का प्रकृति कर्णले स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन स्थानीय सरकारको सम्बन्धित वेबसाइटमा उपलब्ध नगराई नागरिकको सहज पहुँच हुन नसकेको र सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४, सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ तथा नेपालको संविधानको धारा २७ समेत विपरीत रहेका कारण देखाई रौतहट, बारा र पर्साका ४८ वटै स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइ वेबसाइटमा कानुन अपलोड गर्ने आदेशका लागि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगन्जमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।