वीरगञ्ज । छात्राहरूको स्वास्थ्य र मर्यादासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्यानिटरी प्याडको वितरणमा पर्साको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकामा चरम बेथिति देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको लापरबाही र अपारदर्शी कार्यशैलीलाई पर्दाफास गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले बाराको कलैयास्थित 'नीम करोली बावा सप्लायर्स' नामक फर्मबाट ८ लाख ९ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेर ११ हजार २२ थान स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको थियो। प्रति प्याड ७३ रुपैयाँ ४५ पैसाको दरमा खरिद गरिए पनि तीमध्ये जम्मा ८ सय ३५ थान मात्र विद्यालयहरूमा वितरण भएको पाइएको छ।
बाँकी १० हजार १ सय ८७ थान प्याड कहाँ छ भन्ने स्पष्ट विवरण नहुँदा झन्डै साढे सात लाख रुपैयाँ बराबरको सामाग्री गुमनाम बनेको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मौज्दातका प्याडहरूको वितरण विवरण, सुरक्षित भण्डारणको प्रमाण र आवश्यकताअनुसार वितरण प्रक्रिया नदेखिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरिएको छ।
नीति विपरीत खरिद र वितरण प्रक्रिया
स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा प्याड वितरण गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले न त त्यसको पालना गरेको छ, न त विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार योजना बनाएको छ।
विशेषगरी किशोरी छात्राहरूका लागि अति आवश्यक मानिने स्यानिटरी प्याड समयमै वितरण नभएर स्वास्थ्य समस्या र विद्यालयमा उपस्थिति प्रभावित हुनसक्ने खतरा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
जनप्रतिनिधिको जवाफदेहीतामाथि प्रश्न
गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता र उपाध्यक्ष सरफुन नेशाको नेतृत्वमा भएको यो खरिद र वितरण प्रक्रियामा अनियमितता देखिँदा उनीहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासीहरू झनै आक्रोशित छन्।
“यस्ता संवेदनशील विषयमा पनि राजनीति र लापरबाही गरिएको देख्दा दु:ख लाग्छ,” एक स्थानीय अभिभावकले भने, “छात्रा बच्चाहरूको आवश्यकतामा खेलबाड गर्नु निन्दनीय छ।”
प्रतिक्रिया र माग
सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। स्थानीयबासी र सरोकारवाला पक्षहरूले तत्काल छानबिन गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बाँकी स्यानिटरी प्याडहरूको अवस्था र वितरण विवरण पेस गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। साथै, खरिद र वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न पनि कडाइका साथ सुझाव दिएको छ।
यस घटनाले देखाएको छ कि छात्राहरूको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत स्थानीय निकायको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार कायमै छ, जसले सुशासन र जवाफदेहीतालाई गम्भीर रूपमा प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
