पाल्पा । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सरकारले तराई–मधेशदेखि विकट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रसम्मका खानेपानी समस्या समाधानका लागि उल्लेखनीय प्रयासहरू गरिरहेको बताएका छन् ।
पाल्पाको तान्सेनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘तराई–मधेशसहित देशका विकट भू–भागमा समेत खानेपानीको सहज पहुँचका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘पानीको समस्या समाधानलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता मानेर योजना अघि बढाइरहेको छ ।’
तानसेनमा खानेपानी व्यवस्थापनमा देखिएको स्थानीयवासीको सहभागिता, प्रतिबद्धता र पारदर्शिता अत्यन्तै अनुकरणीय रहेको बताए ।
‘तानसेनमा खानेपानी व्यवस्थापनमा देखिएको स्थानीय सहभागिता अत्यन्तै अनुकरणीय छ । भौगोलिक कठिनाइ र स्रोतहरूको सीमितताका बाबजुदपनि सरकार खानेपानीका समस्या समाधानका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री यादवले भनेका छन् ।
तानसेन–कालीगण्डकी बृहत पम्पिङ् खानेपानी आयोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएकाले जनताको घरदैलोमा शुद्ध, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी पुर्याउँदै सरकारको “सबै नागरिकका लागि स्वच्छ पानी” भन्ने सङ्कल्पलाई व्यवहारमा उतारेको प्रति मन्त्री यादवले खुशी व्यक्त गरे ।
खानेपानी मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र उक्त वजेटले यहाँका नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने सरकारको लक्ष्यलाई अझ सार्थक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहको सक्रियतासँग सहकार्य गर्दै खानेपानी मन्त्रालयले हालसम्म ३१० भन्दाबढी स्थानीय तहहरूमा वास योजना तयार गरिसकेकाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको जिकिर गरे ।
त्यसैगरी मन्त्री यादवले स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
यहाँको उपभोक्ता समितिहरुले देखाएको सक्रियता र जनसेवाको भावना देशका अन्यक्षेत्रका लागि पनि अनुकरणीय रहेको बताउनु हुँदै उपभोक्ताको बोझ घटाउन नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयले सहलगानी योजनामा जनसहभागिता ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिसतमा झारेकाले अब यसलाई पूर्ण रूपमा हटाएर शून्य प्रतिशत बनाउनेतर्फ सक्रिय रूपमा लागि परेको मन्त्री यादवले दाबी गरे ।