पर्सा । पर्सा जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक आज सम्पन्न भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले जिल्लामा जारी सुख्खा, सिंचाइको अभाव र कृषि संकटको सन्दर्भमा ८ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ। बैठकमा कृषकहरूको क्षति मूल्याङ्कनदेखि लिएर गण्डक नहरको पानी आपूर्ति, डिप बोरिङ्ग व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिको गठनलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिइएको छ।
१. कृषकको क्षतिको मूल्याङ्कन
धान रोपाइँ भए पनि विरुवा सुक्न पुगेका तथा रोपाइँ गर्न नसकी क्षति व्यहोरेका किसानहरूको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी आवश्यक विवरणहरू कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नेछ।
२. गण्डक नहरको सम्झौता कार्यान्वयनको पहल
नेपाल र भारतबीचको गण्डक सम्झौता अनुसार नेपालले २२ जुलाई २०२५ देखि ८५० क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा हाल ६०० क्युसेक मात्र प्राप्त भएको हुँदा सम्झौता बमोजिमको पानी सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
३. पानी वितरण र बोरिङ्गको अनुगमन
गण्डक नहरबाट भइरहेको पानी वितरण र जिल्लाभर जडान गरिएका डिप बोरिङ्गहरूको प्राविधिक अवस्था तथा सेवा लाभ गर्ने जनसंख्याको अनुगमन गरिनेछ।
४. उपभोक्ता समूहमार्फत डिप बोरिङ्ग मिटर जडान
जहाँ जहाँ डिप बोरिङ्ग जडान भएका छन्, ती स्थानमा स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागितामा उपभोक्ता समूह गठन गरी सो समूहको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गरिनेछ। उक्त कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित वडा अध्यक्षद्वारा सहजीकरण गरिनेछ।
५. समन्वय समिति गठन
खानेपानी र सिंचाइसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण र समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा बहु-निकायीय समिति गठन गरिएको छ, जसमा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन्।
६. डिप बोरिङ्ग जडानमा समिति सिफारिस अनिवार्य
अबदेखि पर्सा जिल्लामा नयाँ डिप बोरिङ्ग जडान गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ।
७. प्रशासनको स्वीकृति बिना जिल्ला नछोड्ने
विपद् संकटग्रस्त अवधिमा कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व स्वीकृति विना जिल्ला बाहिर जान नपाउने निर्णय गरिएको छ।
८. कार्यान्वयन कार्ययोजना पारित
बैठकमा प्रस्तुत गरिएका १ देखि १४ बुँदे गतिविधिहरू समेटिएको कार्यान्वयन कार्य योजना (Action Plan) अनुमोदन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।