वीरगञ्ज । खुला सीमानाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी र निकासी नरोकिँदा वीरगञ्जका दुई भन्सार कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा वार्षिक लक्ष्य घटाउँदा पनि सोहीअनुसारको लक्ष्य सङ्कलन गर्न चुकेका छन् ।
पर्सामा एक सय सात किलोमिटर खुला सीमानाका र सीमावर्ती वीरगञ्ज महानगरसहित पर्साका सर्वसाधारणले अत्यावश्यक सरसमान पनि सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै खरिद गर्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व भेट्टाउन मुस्किल भएको हो ।
भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा दुई खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर कार्यालयले यस अवधिमा लक्ष्यको ८० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले कार्यालयलाई अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य पनि २६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घटाइदिएको थियो । जबकी अघिल्लो आव २०८०/८१ मा भने दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँ रकममात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चोरी पैठारी र निकासी खुला सीमानाकाका कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । “सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै मुलुकका जनता सहजै रूपमा आउजाउ गर्ने र रोटीबेटीको सम्बन्धका कारणले पनि खुला सीमानाका चुनौतीपूर्ण रहेको छ”, उनले भने ।
विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर कार्यालयले गत आवभरिमा भने ४९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले अघिल्लो आवमा भने सुक्खाबन्दरगाहलाई ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेकामा सो अवधिमा भने ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।
प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले भन्सार विभागले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा वार्षिक भन्सार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य घटाएता पनि गत आवमा करिब १२ प्रतिशत भन्सार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको बताए । “समग्रमा अर्थव्यस्थामा देखिएका समस्याका कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो, तर अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा राजस्व बढ्नुमा भने आर्थिक गतिविधि बढ्नु नै हो”, उनले भने ।
प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले व्यापारिक हिसाबले भन्दा पनि सामान्य घरव्यवहार र दैनिक उपभोग्य सरसमान ल्याएको हुनसक्ने दाबी गर्छन् । सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र प्रहरीले सीमानाका वा सहरी क्षेत्रबाट बरामद हुने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएका सामानको बरामदको तथ्याङ्कले पनि जिल्लामा अवैध चोरीपैठारी र निकासी हुने कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
भारतसँग जोडिएको खुला सीमानाका, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार प्रशासनको प्रभावकारी ढङ्गले काम नहुँदा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरीपैठारी र निकासी अपेक्षाकृत ढङ्गले नियन्त्रण हुन भने सकिरहेको छैन ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले नीतिगत रूपमा वैध कारोबारभन्दा अवैध कारोबारले प्रक्षय पाएकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरीपैठारी तथा निकासी हुने गरेको बताए ।
“राज्यका निकायले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको जतिसुकै दाबी गरे पनि अझैसम्म पनि लयमा फर्किएको छैन । जसको कारणले पनि अपेक्षाकृत ढङ्गले राजस्व बढ्न सकिरहेको छैन”, उनले भने, “उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउने खालका गतिवधि नगर्दा पनि सोहीअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेन ।”
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आवमा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्र ८० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाबाट भने १९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
अध्यक्ष गौतमले राज्यले अपनाएको गलत भन्सार नीतिका कारणले नै सीमावर्ती क्षेत्रमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक ढङ्गले वस्तु तथा सामान आयात हुने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
