काठमाडौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनको बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वाचन गरेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
प्रत्येक वर्ष बजेट आउनुअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गर्ने यो दस्ताबेजका आधारमा सरकारले कानुनी तथा आर्थिक व्यवस्थापनका कामहरू गर्ने गर्छ ।
यसले जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन समेत प्रदान गर्छ । त्यसैले यसलाई महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको रूपमा मानिन्छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस समेत राम्रै हुने गरेको विगतको इतिहास छ ।
यसपटक भने नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत त हुन्छ, तर सांसदहरूले यसमा पर्याप्त छलफल गर्न भने नपाउने भएका छन् । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कम्तीमा ४/५ दिन छलफल हुने नीति तथा कार्यक्रमको छलफल भने यसपटक एक दिनमा सीमित गरिएको छ । संसद्ले बनाएको कार्यसूची अनुसार सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई एक दिनको समय दिइनेछ । बुधबार बस्ने बैठकमा यसमाथि छलफल भई जवाफ दिने र निर्णयार्थ पेस भई पारित समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
- किन छोट्ट्याइयो छलफलको समय?
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी समय अभावको कारणले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको समय घटाइएको बताउँछन् । सरकारले प्रि-बजेट भनेर चिनिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) ३१ गतेभित्रै प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले नीति तथा कार्यक्रमको समय छोटो बनाइएको उनको भनाइ छ ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘यो हुँदा ३१ गते त यसलाई प्रस्तुत गर्नैपर्यो, त्यसैले वैशाख ३० गते नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको हो ।’
तर, यही आधारमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको समय घटाउनुपर्ने आवश्यकता भने थिएन । किनकि नीति तथा कार्यक्रम पारित नभई प्रि-बजेट छलफल गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था छैन ।
अघिल्ला वर्षहरूमा त झन् प्रि-बजेट छलफल सम्पन्न भएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पेस हुँदै आएको थियो ।
त्यसो त वैशाख १७ गतेको लागि संसद् बैठक बोलाउँदा नीति तथा कार्यक्रममाथि चार दिनको छलफल राखिएको थियो । तर, सरकारले अध्यादेश ल्याउन बोलाइसकेको संसद् स्थगित गरेर ११ दिनपछि मात्रै अधिवेशन आह्वान गर्यो । यसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको समय निकै साँघुरिएको हो ।
पूर्व सांसद खिमलाल देवकोटा नीति तथा कार्यक्रममाथिको यो छलफल साह्रै छोटो भएको र सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने र टिप्पणी गर्ने अवसर नपाउनु दुःखद भएको बताउँछन् ।
‘सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचना गर्न नपाउने, टिप्पणी गर्न नपाउने हो भने यसले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘कांग्रेस–एमाले मिलेर दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनाउँदा मैले लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भयो भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेको थिएँ, अहिले योभन्दा पनि कमजोर अवस्था देखिँदैछ ।’
अहिले प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि टिप्पणी गर्न चाहने कसैलाई पनि रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । तर, एक दिनको छलफलमा त्यो सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
