बारा । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्दा सोही क्रममा वन्यजन्तुका लागि पानीको पाइप पनि सँगै बिछ्याउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
निकुञ्जले वर्षभरि नै वन्यजन्तुका लागि पानीको अभाव हुने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले एउटै खर्चमा दुईवटा पाइप बिछ्याउन सकिने र यही सर्तमा मात्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) गर्न अनुमति दिने जानकारी दिएका छन् ।
उनले पानीको पाइप नराखे आफ्नो क्षेत्रमा स्वीकृति नदिने स्पष्ट पारेका छन् । यो प्रस्ताव निकुञ्जले वन्यजन्तु विभागमार्फत वन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटरमा करिब तीन मिटर गहिराइमा पेट्रोल र डिजेलको पाइप बिछ्याउने योजना छ । खतिवडाका अनुसार त्यसभन्दा माथि पानीको पाइप राख्न सकिनेछ । निकुञ्जले बागमती र मधेस प्रदेशका तीन जिल्लालाई समेटेको छ, जहाँ वर्षभरि नै पानीको समस्याले गर्दा वन्यजन्तु बस्तीसम्म पुग्ने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ ।
खतिवडाले मकवानपुरको राप्ती नदीको पानी ६ इन्चको पाइपबाट निकुञ्जसम्म ल्याउन सकिएमा वर्षभरि वन्यजन्तुलाई पानी पर्याप्त हुने बताएका छन् । उनले यो पानी अम्लेखगञ्जका जनता, कृषि उत्पादन र निकुञ्जका वन्यजन्तु सबैले उपयोग गर्न सक्ने र यसको लागत आयल निगमले बेहोर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
अम्लेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन आयोजनाका लागि भारतीय आयल निगम कर्पोरेसन (आईओसी)ले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पाइपलाइन निर्माणका लागि ४ अर्ब २८ करोड ८० लाख र भण्डारगृहसहित ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि ९ अर्ब ८० करोड ८० लाख गरी कुल १४ अर्ब ९ करोड ६० लाख लागत लाग्ने उल्लेख छ ।
निकुञ्जले राप्ती खोलाको पानी अम्लेखगञ्जस्थित पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म ल्याउन सहजीकरण गरिदिन जीतपुर–सिमरा उपमहानगरलाई समेत आग्रह गरेको थियो । उपमहानगरले कात्तिक १८ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गरी यो योजना बढाउन आग्रह गरेको छ । उपमहानगरले पठाएको पत्रमा ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना सम्झौता हुँदै प्रविधिको उपयोगद्वारा अत्यन्तै न्यून लागतमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले यसलाई आयोजना कार्यान्वयन सर्तको रूपमा समावेश गरिनु उचित हुनेछ’ भनिएको छ । यस कार्यले चुरे क्षेत्रमा सुक्खा प्रभाव न्यूनीकरण, जलस्रोत संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुग्ने उपमहानगरको भनाइ छ ।
तर पाइपलाइन विस्तार परियोजनाका सिनिअर इन्जिनियर ऋषि अधिकारी भने पेट्रोलियम पदार्थ र पानीको पाइपसँगै विस्तार गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले यस विषयमा भारतीय आयल निगमसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि नेपाल सरकारको एउटै लगानीबाट दुईवटा काम हुने हो भने राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले यो राम्रो कदम हुने उनको भनाइ छ ।
अम्लेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवले पानीको पाइप राख्ने विषयमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आए कुनै समस्या नहुने बताएका छन् । उनले यो निगमको तहबाट हुने निर्णय नभई सरकारले गर्ने विषय भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यो बनाइदिनुपर्यो भनेर निर्णय गर्छ भने निगमले बनाइदिन्छ, कुनै समस्या छैन,यो हाम्रो तहबाट हुने निर्णय नै होइन, सरकारले गर्ने विषय हो ।’
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भए पनि स्वीकृति भने पाउन बाँकी रहेको निकुञ्जले जनाएको छ ।
