काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि प्रशासनिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ। कर्मचारी संगठनहरूले उक्त निर्णयलाई अधिकार कटौतीको रूपमा लिँदै कानुनी रूपमा चुनौती दिने तयारी थालेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत् निजामती कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको हो। यससँगै सम्बन्धित ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्दै ‘गुनासो सुन्ने’ व्यवस्था मात्र कायम गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीका गुनासा सुनिने र १५ दिनभित्र त्यसबारे जानकारी गराइने प्रावधान राखिएको छ। तर, कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई अपर्याप्त र अविश्वसनीय भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल ले संगठित हुने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरे पनि सरकारले त्यसलाई सीमित गरेको आरोप लगाइन्। “हामी सडक आन्दोलनमा नजाने भए पनि कानुनी लडाइँ लड्छौं,” उनले भनिन्।
त्यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवाल ले सरकारले विधि मिचेर निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त रूपमा विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन्।
संविधानको धारा १७ (२) अनुसार संघ–संस्था खोल्ने अधिकारको व्याख्यालाई लिएर सरकार र कर्मचारी संगठनबीच मतभेद देखिएको छ। सरकारका अनुसार उक्त अधिकार श्रमिकका लागि लागू हुने International Labour Organization सम्बन्धी मापदण्डसँग जोडिएको हो, जबकि निजामती कर्मचारी ‘स्थायी सरकार’ को अंग भएकाले उनीहरूलाई सोही परिभाषामा राख्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
पूर्व प्रशासकीय अदालत अध्यक्ष काशीराज दाहाल ले श्रमिक र निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय सेवा प्रवाह सुधार गर्ने उद्देश्यले आएको हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार श्रमिकका अधिकार संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत सुरक्षित रहन्छन् भने कर्मचारीका लागि फरक व्यवस्थाहरू लागू हुन्छन्।
अध्यादेशमार्फत् यसअघि ऐनमा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी दफा ५३ लगायतका प्रावधान हटाइएको छ। साथै, प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रतिबन्धका व्यवस्थाहरू पनि खारेज गरिएका छन्।
सरकारको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त छलफल तीव्र पारेका छन्। उनीहरूले आवश्यक परे मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म उठाउने संकेत समेत दिएका छन्।
यस निर्णयले निजामती प्रशासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ भने कर्मचारी र सरकारबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।
