काठमाडौं । फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा हुने तयारीमा छ । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य पनि सुरू भएको छ । यससँगै सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रियसभा सदस्यमा रिक्त रहेको एक पदमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गर्ने चर्चा चल्यो ।
यसै समयमा अर्थमन्त्री खनालले कूटनीतिक राहदानीदेखि मन्त्रालयको इमेल आईडी फिर्ता गर्ने काम समेत गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि मन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने विषयमा सकारात्मक थिइन् । संकटको बेला मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै उनको प्रशंसा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिरहेकी छन् ।
पहिले अर्थमन्त्री खनालले पनि राष्ट्रियसभामा जाने इच्छा देखाएको निकट स्रोत बताउँछ । तर अहिले भने उनी नजाने मुडमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । ‘सुरुमा प्रधानमन्त्रीको समेत चाहना अनुसार अर्थमन्त्रीज्यूले राष्ट्रियसभामा जाने इच्छा देखाउनुभएको थियो । तर यो बिचमा के कुरा भयो हामीलाई जानकारी छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उहाँ रातो कार्पेट ओछ्याइदिए पनि नजाने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रियसभामा नजाने मनस्थिति बनाउनुको पछाडि अर्थ मन्त्रालय पाउने निश्चित नहुनु देखिन्छ । अन्तरिम सरकारको सफल अर्थमन्त्रीको साख गुम्ने खतरा देखिएकाले पनि नजाने अवस्थामा पुगेको स्रोत बताउँछ।
अर्थमन्त्री खनाल अहिलेसम्म विवादित बनेका छैनन् । उनी सफल प्रशासकदेखि सफल अर्थमन्त्रीको साख बनाउन सफल भइसकेका छन् । मन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभामा जाने र नयाँ सरकारमा पुनः अर्थमन्त्री बन्ने चर्चाका विषयमा रातोपाटीले राखेको जिज्ञासामा उनले आफूले राष्ट्रियसभामा जाने कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे ।
‘म आफैं जान मिल्दैन । दोस्रो कुरा मैले कहीँ कतै यस्तो इच्छा जाहेर गरेको छैन । विगतमा पनि कहिल्यै गरिनँ । हल्लाको पछि नलाग्न मेरो अनुरोध छ,’ उनले भने ।
खनालले दत्तचित्त भएर काम गरेको र उनको विज्ञताले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मद्दत गरेको भन्दै राष्ट्रियसभामा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्की भने सकारात्मक रहेको बुझिएको छ ।
संविधानमा मन्त्री बन्नका लागि संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने वा मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अहिलेको नागरिक सरकार जेनजी आन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा बनेको र ६ महिनामा चुनाव गराउने म्यान्डेट दिइएको थियो । सरकारले आफूले पाएको म्यान्डेट समयमै निर्वाचन गराएर पूरा गरेको छ ।
हाल राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटाको एक सिट खाली छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट मनोनित भएका वामदेव गौतमको ६ वर्षे कार्यकाल फागुन तेस्रो साता सकिएपछि उक्त सिट रिक्त छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभामा जान सरकारका अन्य मन्त्रीदेखि विज्ञ समेत बालुवाटारमा पुग्न थालेका छन् । गत माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट विजयी १८ जना सदस्यले हालै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् । अब एक जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न बाँकी रहेको छ ।
रास्वपाभित्र शक्ति सन्तुलनको कुरा
नयाँ सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) गर्ने लगभग निश्चित छ । मन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेमा अबको सरकारमा अर्थमन्त्रीको साँचो बालेनले उनलाई नै दिने चर्चा पनि चलेको थियो । यसो गर्दा रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि भूमिका खेल्ने बुझाइ छ । तर अबको अर्थमन्त्री रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले बन्ने चर्चा छ ।
पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन अर्का उपसभापति डीपी अर्याललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने वा अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएर पठाउने तयारी लामिछाने पक्षको रहेको बुझिएको छ ।
तर कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो टिम आफैं छान्न पाउनुपर्ने मान्यता बालेनले राखेका छन् । यस्तोमा डा. वाग्लेलाई बाहिर राखेर खनाललाई नै अर्थमन्त्री बनाउने चाहना बालेनले यसअघि बनाएको स्रोतको दाबी छ । राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर निर्मम भएर आर्थिक सुधारका कदम चाल्न खनाल जस्ता गैरराजनीतिक तर अनुभवी टेक्नोक्र्याटको आवश्यकता रहेको बालेनले बताउँदै आएको स्रोत दाबी गर्छ ।
बालेन देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने निश्चित जस्तै भइसकेको अवस्थामा उनले कस्तो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्छन् र देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने साँचो अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिन्छन् भन्ने विषय यतिबेला चासोको विषय बनेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत डा. वाग्लेलाई भावी अर्थमन्त्रीका रुपमा अघि सारिसकेका छन् । निर्वाचनअघि काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सभापति लामिछानेले डा. वाग्लेलाई ‘अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको तयारी सुरू गर्न’ समेत भनेका थिए । लामिछानेको उक्त भनाइले रास्वपाको सरकार बनेमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नै हुने स्पष्ट संकेत गरेको थियो ।
