काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबाट बाहिरिनु अघि एक विवादास्पद निर्णय गर्दै आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) को अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेकी हुन्।
यसअघि सो कोषमा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका थिए।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको उक्त कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। साथै, ललितपुरस्थित सदर चिडियाखानाको सञ्चालन पनि यही कोषले गर्दै आएको छ। कोषका अध्यक्षले सरकारी गाडी र बैठक भत्ता लगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक सफलतामा आदर्शकुमार श्रेष्ठको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै आएकी छन्। श्रेष्ठ यसअघि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि (आईटी) महाशाखामा नायब सुब्बा तहको कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत थिए। उनलाई भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
सिन्धुली निवासी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आईटी महाशाखामा कार्यरत रहँदा पनि केही महत्वपूर्ण निकायका नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा नाम जोडिएको थियो। आईटी पृष्ठभूमि स्पष्ट नभए पनि उनी उक्त महाशाखामा कार्यरत थिए। पछि प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा समेत काम गरेका उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्यकालमा पनि निजी सचिवालयमै रहेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कार्कीले उनलाई आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्। स्वकीय सचिव नियुक्त भएपछि श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी संगीतालाई समेत असोज २ गते सहसचिव तहको स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गराएका थिए। उक्त नियुक्ति पनि विवादमा परेको थियो।
