पर्सा । राजनीतिक नियुक्ति तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा सत्तापक्षले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कदममाथि कडा आलोचना गरेकी छिन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले नातावाद र भागबन्डालाई फरक–फरक शब्द प्रयोग गरेर वैधानिक देखाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएकी हुन्।
श्रेष्ठका अनुसार अरूले गरेका नियुक्ति र निर्णयलाई “नातावाद, कृपावाद र नेपोबेबी” भनेर आलोचना गर्नेहरू नै आफूले गर्दा त्यसलाई “योगदानको कदर” भन्दै व्याख्या गर्ने गरेका छन्। उनले यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास घटाउने तर्क पनि गरेकी छन्।
त्यस्तै राजनीतिक भागबन्डालाई “जिम्मेवारी बाँडफाँड” तथा सेटिङ र स्वार्थ समूहबीचको मिलेमतोलाई “पारस्परिक सम्बन्ध” जस्ता शब्द प्रयोग गरेर ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको श्रेष्ठको आरोप छ।
श्रेष्ठले पछिल्लो समय भएका केही विवादास्पद नियुक्ति र निर्णयहरूतर्फ संकेत गर्दै ती निर्णयहरू वास्तवमा कसको स्वार्थअनुसार गरिएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएकी छन्। “यो निर्णय साँच्चै कसको हो— निर्णय गर्नेको कि गराइनेको?” भन्दै उनले निर्णय प्रक्रियामाथि नै शंका व्यक्त गरेकी छन्।
यस्तै, जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएको विषयमा पनि श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिएको भन्दै उनले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएकी हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय भएका नियुक्ति र निर्णयका कारण सरकारको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि बहस बढ्दै गएको छ। विपक्षी र विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
