काठमाडौँ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनमा पार्टी र आफैंले समेत हार बेहोरेपछि थापाले नैतिक जिम्मेवार लिँदै बुधबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
शर्माले प्रस्तुत गरेको राजीनामा आइतबारको बैठकले सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको हो । दुई दिनमा बोल्ने पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्यसहित १ सय २ जनाले नै सभापति थापाको राजीनामा अस्वीकृत हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।
थापाले राजीनामापत्रमा पार्टीभित्र सुरु भएको परिवर्तनले कार्यकर्तामा उत्साह जगाए पनि आम मतदातासम्म ‘बदलिएको कांग्रेस’ को सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन पर्याप्त समय प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए । नैतिकताको आधारमा आफूले राजीनामा दिए पनि पार्टी सुधार र पुनर्निर्माणको यात्राबाट अलग नभएको उनले बताएका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएसँगै थापा पार्टी सभापतिकै भूमिकामा फर्किएका छन् ।
बैठकले सभापतिको राजीनामा अस्वीकार गर्नुका सात वटा आधारसमेत टेकेको छ । निर्वाचन हार्नुमा सभापतिभन्दा पनि संरचनागत समस्या तथा नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिहरू रहेको जनाएको छ । वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थामा सभापति थापाको नेतृत्व अझै आवश्यक भएको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

राजीनामा स्वीकार गर्दा पार्टीभित्र अनावश्यक अस्थिरता, अन्योल तथा कार्यकर्ताको मनोबलमा गिरावट आउने सम्भावना रहेको, विशेष महाधिवेशनपश्चात् प्रारम्भ गरिएको सुधार कार्यक्रम (कांग्रेस २.०) कार्यान्वयनको निरन्तरता आवश्यक भएको, पार्टीलाई आगामी १५ औं महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मुख्य आधार उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी राजीनामा बाध्यकारी नभई नैतिक र स्वैच्छिक विषय भएकाले यसको सम्मान गर्दै अस्वीकार गर्नु उपयुक्त देखिएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसको अर्को बैठक चाँडै नै सभापति थापाको अध्यक्षतामा बस्ने गरी बोलाइने भएको छ । अब बस्ने बैठकले १५ औं महाधिवेशनको तयारीलाई अघि बढाउने सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले बताए । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले पुसमै आगामी २७–३१ वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तालिका पारित गरिसकेको छ ।
‘सोही कार्यतालिकाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने वा केही समय सारेर गर्ने भन्ने विषयमा अब बस्ने बैठकमा छलफल हुन्छ,’ स्नेहीले भने । १५ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनका अतिरिक्त विधान संशोधन, संगठनात्मक पुनःसंरचना तथा भावी रणनीति निर्धारण गरिने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
देउवा पक्षले थाल्यो समानान्तर गतिविधि
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले तत्कालै नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल नहुने भन्दै समानान्तर गतिविधि सुरु गरेको छ । अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला नदिएसम्म वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले अघि बढाउने महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल हुन नसकिने नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए ।
प्रक्रियामा सामेल हुन देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन वा त्यसअघिको केन्द्रीय कार्यसमितिसँगको समायोजनको विषय उठाएको छ, जसलाई स्विकार्ने पक्षमा थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति छैन । एक पदाधिकारीका अनुसार अर्को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाइँदासम्म देउवा पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सभापति थापा र उपसभापति शर्माले अनौपचारिक छलफल गर्ने तय भएको छ । ‘छलफलमा सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने ३३ केन्द्रीय सदस्यमा समेटेर जाने कुरानै हो,’ ती पदाधिकारीले भने ।
सानेपामा आइतबार उपसभापति शर्माको अध्यक्षतामा बैठक चलिरहँदा तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा देउवा समूहको बैठक बसेको थियो । अदालतको फैसला नआउँदासम्म समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय हुने निष्कर्ष उक्त समूहको छ । बैठकमा सहभागी नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार निर्वाचन समीक्षा र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो संस्थापनको बैठक बोलाउने तयारी छ । सबै पक्षसँग छलफल गरेर यथाशीघ्र बैठक बोलाउने उनले बताए ।
उनले सर्वोच्चको फैसला अगाडि नै दुई पक्षबीच एकता हुने आधार कमजोर रहेकाले केही समय समानान्तर गतिविधि नै अघि बढ्न सक्ने बताए । ‘पार्टी एकता कमजोर पक्षले गर्ने हो, अहिले कमजोर हुन कुनै पनि पक्ष तयार देखिएको छैन । त्यसैले अदालतको फैसला अगाडि समानान्तर गतिविधि हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला आइसकेपछि भने सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै एकताको आधार निर्माण हुने देखिन्छ ।’ विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा २२ चैतमा पेसी तोकिएको छ ।
‘हार हुनुमा चरम गुटबन्दी तथा आन्तरिक असहयोग’
उपसभापति शर्माले प्रारम्भिक निर्वाचन समीक्षा भनेर प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे प्रतिवेदनलाई बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । ‘निर्वाचन परिणामलाई लिएर जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ । प्रारम्भिक समीक्षा र जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी पुनः समीक्षा गरिनेछ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए ।
निर्वाचनमा हार हुनुमा चरम गुटबन्दी तथा आन्तरिक असहयोग, गठबन्धन सरकारको कार्यसम्पादनमा जनअपेक्षाविपरीत हुनु, विगतका शासन व्यवस्थाका संरचनागत कमजोरीहरू (३५ वर्षमा ३२ सरकार परिवर्तनसमेत) का कारण जनआक्रोश बढ्नु, जेन–जी युवा आन्दोलनले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रति असन्तोष अभिव्यक्त गर्नु, डिजिटल युगमा अल्गोरिदमका प्रभावका कारण नयाँ शक्तिहरूलाई प्रतिक्रियात्मक लाभ पुग्नु मुख्य कारण रहेको औंल्याएको छ ।
देउवा पक्षले निर्वाचन हारमा आफ्नो भन्दा विगतका सरकार र नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । देउवापक्षीय नेताहरूले निर्वाचनको मुखमा विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीभित्र सिर्जना गरिएको चरम विवाद नै प्रमुख कारण रहेको बताउने गरेको छ । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनपछिका ५० दिनभित्र सबै चुनौतीहरू सामना गरेर जान नसकिएको बताएको छ । ‘यी सबै कारणहरू व्यक्तिगत नभई संरचनागत, प्रणालीगत तथा परिस्थितिजन्य रहेको बैठकले ठहर गरेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
विगत ३५ वर्षमा ३२ सरकार परिवर्तनलाई समेत कारण भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको वाक्यांशप्रति नेता मीनेन्द्र रिजालले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो निष्कर्ष निकालिएको हो भने के हाम्रा नेताले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरेर गलत गरेका हुन् त ?’ उनले भनेका छन् । देउवा पक्षले पनि निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नुपर्नाको हारका कारणमाथि औपचारिक रूपमा छलफल गर्ने भन्दै बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । देउवा पक्षको आइतबारको बैठकमा नेताहरू शेखर कोइराला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, धनराज गुरुङ, शशांक कोइराला, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, दीपक गिरी, रमेश लेखकसहितको उपस्थिति थियो । बैठकमा उपस्थितमध्ये शेखर कोइराला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दीपक गिरीले सभापति थापाको हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर चुनाव लडेका थिए ।
कांग्रेस पूर्वसभापति देउवा र पत्नी आरजु राणा पनि सिंगापुरबाट चाँडै फर्कने तयारीमा छन् । देउवाको सचिवालयको विज्ञप्तिअनुसार देउवा दम्पती अहिले सिंगापुरबाट हङकङ गएका छन् । हङकङमा थप स्वास्थ्य उपचार गरेपछि नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । देउवा दम्पती भोटसमेत नहाली विदेश गएका थिए । देउवा १३ फागुनमा सिंगापुर गएका थिए । त्यसअघि १० फागुनमा आरजु भारत गएकी थिइन् । भारतबाट उनी सिधै सिंगापुर गएकी हुन् ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
कांग्रेस बैठकले २३ र २४ भदौको घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै पश्चिम एसियाको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा लाखौं नेपाली असुरक्षित भएको भन्दै कांग्रेसले उनीहरूको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै इरानी सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झालाई सकुशल मुक्त गरी स्वदेश फर्काउन पहलका लागि कांग्रेसले माग गरेको छ ।