काठमाडौं। सरकारले ल्याउन लागेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा दलनिकट ट्रेड युनियनका कारण प्रशासनिक काम प्रभावित भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन गठन र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर नयाँ प्रस्तावित मस्यौदामा ट्रेड युनियनको सट्टा गुनासो सुनुवाइका लागि वैकल्पिक र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारी तहमा ट्रेड युनियनका कारण सरुवा, बढुवा र कार्यस्थल छनोटमा राजनीतिक प्रभाव बढेको तथा कर्मचारीहरू सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा मस्यौदा तयार गरिएको बताइएको छ।
तर प्रस्तावप्रति कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। पेसागत महासंघ नेपालका महासचिव केदार देवकोटाले ट्रेड युनियन लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउँदै यसको खारेजी स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनका अनुसार ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हकहित र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उनले भने, “यदि पूर्ण रूपमा हटाइयो भने यो लोकतान्त्रिक मूल्य र श्रमिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझिन्छ।”
उनले ट्रेड युनियनभित्र देखिएका कमजोरी सुधार्न सकिने भए पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। साथै, दलनिकट संरचनाका कारण केही विकृति देखिए पनि समाधान सुधारमार्फत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी सरकारले मस्यौदामा कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहर गरी बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
