प्रेमचन्द्र झा/रौतहट । रौतहटको समनपुरस्थित बागमती पुल, मधेश प्रदेश सरकार, गढीमाई नगरपालिका र अवैध बालुवा–गिट्टी उत्खननको विषय अहिले स्थानीय जनताको ठूलो चिन्ताको कारण बनेको छ। जनताको करबाट बनेको सार्वजनिक संरचना व्यक्तिगत फाइदा, राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक मौनताको कारण जोखिममा परेको आरोप दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव को गृह क्षेत्रमै यस्तो गतिविधि खुलेआम भइरहेको भन्दै स्थानीयवासी, समाजसेवी, पत्रकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्—देशमा कानुनी शासन साँच्चै छ कि छैन?
बागमती नदी क्षेत्रबाट भइरहेको अत्यधिक बालुवा–गिट्टी उत्खनन, मापदण्डविपरीत भण्डारण, अत्यधिक भार बोकेका टिपरहरूको आवागमन र पुलको क्षमताभन्दा धेरै लोड बोकाएर सञ्चालन गरिनु केवल वातावरणीय वा प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा जनसुरक्षा, राज्य सम्पत्ति र कानुनी शासनमाथिको चुनौती हो। समनपुरस्थित बागमती पुल कुनै निजी कम्पनी वा व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। यो रौतहट र सर्लाहीका हजारौं नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सार्वजनिक पूर्वाधार हो। तर आज यही पुल राजनीतिक संरक्षण र अवैध उत्खननको चपेटामा परेको देखिन्छ।
स्थानीयहरूका अनुसार विगत तीन–चार महिनादेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तीव्र रूपमा भइरहेको छ। नदीको बहावमै डोजर प्रयोग गरेर बालुवा र गिट्टी निकाल्ने, नदी किनारमै पहाडजस्तो भण्डारण गर्ने र रातदिन टिपर चलाउने काम भइरहेको बताइन्छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, ती टिपरहरूले पुलको भार क्षमता नै चुनौती दिने गरी अत्यधिक लोड बोकेर आवतजावत गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुलमा चिरा पर्ने, संरचना कमजोर हुने र कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना बढेको छ।
जनताको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—यदि पुल भत्कियो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? राज्यको करोडौं लगानीमा बनेको पुल क्षतिग्रस्त भयो भने त्यसको उत्तरदायित्व कसको हुन्छ? राजनीतिक नेतृत्वको कि प्रशासनको? कि ठेकेदारको? कि सबै मिलेर मौन बस्ने?
मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवमाथि उठेको अर्को गम्भीर आरोप भनेको यो सम्पूर्ण धन्दा उनको संरक्षणमा भइरहेको भन्ने हो। स्थानीय स्तरमा यस्तो चर्चा छ कि कम मूल्यांकन गरेर ठेक्का दिइएको, राजस्व प्रक्रिया गोप्य राखिएको र नजिकका व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र चलाइएको छ। गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख श्याम यादव र मुख्यमन्त्री यादवबीचको राजनीतिक समीकरणका कारण ठेकेदारलाई सहज वातावरण मिलिरहेको आरोप पनि लगाइँदै आएको छ।
यदि यी आरोपहरू गलत हुन् भने राज्यका जिम्मेवार निकायले पारदर्शी ढंगले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर यदि आरोपमा सत्यता छ भने त्यो केवल भ्रष्टाचारको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको संगठित आक्रमण हो। लोकतन्त्रमा जनताले निर्वाचित गरेको नेतृत्वबाट अपेक्षा गरिने कुरा जनताको सुरक्षा, विकास र कानुनी शासन हो। तर जब त्यही नेतृत्वको नाममा अवैध उत्खनन, टिपर आतंक र पुल जोखिममा परेको खबर आउँछ, तब जनतामा निराशा र आक्रोश स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालसमक्ष स्थानीय समाजसेवी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिकहरूले गुनासो गरेपछि अनुगमन भएको बताइएको छ। अनुगमनमा मापदण्डविपरीत उत्खनन र भण्डारण भएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार भएको खबर बाहिर आएको छ। यदि प्रशासनले साँच्चै प्रतिवेदन तयार गरेको हो भने त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। अन्यथा अनुगमन केवल देखावटी प्रक्रिया मात्र ठहरिनेछ।
नेपालमा धेरै पटक देखिएको समस्या यही हो—अनुगमन हुन्छ, प्रतिवेदन बन्छ, समाचार आउँछ, तर प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिएपछि मुद्दा अघि बढ्दैन। यसले जनतामा कानुन शक्तिशालीका लागि फरक र सर्वसाधारणका लागि फरक हुन्छ भन्ने धारणा बलियो बनाउँछ। यही कारण अहिले रौतहटका नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन्—यदि सामान्य नागरिकले एउटा ट्र्याक्टरले मापदण्डविपरीत बालुवा बोके भने तुरुन्त कारबाही हुन्छ, तर सयौं टिपर दिनरात पुल थर्काउँदै गुड्दा किन प्रशासन मौन छ?
ट्राफिक प्रहरीले केही दिन पुलमा ड्युटी राखेर पानी झरेपछि मात्र टिपर सञ्चालन गर्न दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। यसले समस्या अस्तित्वमा रहेको पुष्टि गर्छ। तर ट्राफिक प्रहरी स्वयंलाई पुलको वास्तविक भार क्षमता थाहा नभएको जस्तो देखिनु झन चिन्ताजनक विषय हो। एउटा पुलले कति टनसम्म भार थेग्न सक्छ भन्ने जानकारी बिना भारी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनु भनेको सम्भावित दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो।
बागमती नदी केवल बालुवा र गिट्टीको स्रोत मात्र होइन। यो क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन, खेतीपाती, जैविक विविधता र स्थानीय जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नदी हो। अत्यधिक उत्खननले नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुन्छ। किनार कटान बढ्छ। बाढीको जोखिम बढ्छ। भूमिगत पानीको स्तर घट्छ। सडक र पुलहरू कमजोर बन्छन्। दीर्घकालमा यसको असर सम्पूर्ण क्षेत्रले भोग्नुपर्छ।
आज समनपुर क्षेत्रका नागरिकहरू “टिपर आतंक” शब्द प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। कारण स्पष्ट छ—रातदिन गुड्ने अत्यधिक भार बोकेका टिपरले सडक बिगारेका छन्, धुलो फैलाएको छ, दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ र जनजीवन प्रभावित पारेको छ। नदीबाट झिकिएको बालुवा–गिट्टीसँगै बग्ने पानीले कालोपत्रे सडक बिग्रिएको गुनासोसमेत स्थानीयले गरेका छन्। राज्यको पैसा खर्च गरेर बनाइएका सडक र पुल केही व्यक्तिको नाफाका लागि ध्वस्त बनाइनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न राजनीतिक नैतिकताको पनि हो। यदि मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवकै पहल र प्रयासमा उक्त पुल बनेको हो भने त्यसको संरक्षणको नैतिक जिम्मेवारी पनि उनकै हुन्छ। जनता विकास चाहन्छन्, तर विकासको नाममा राज्य संरचना नै नष्ट हुने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन। कुनै पनि नेताको मूल्यांकन केवल उनले बनाएका संरचनाले होइन, ती संरचनाको दीर्घकालीन संरक्षणले पनि हुन्छ।
काठमाडौँबाट आएका पत्रकारहरूले समेत यस विषयमा समाचार बनाइसकेका छन् भन्ने चर्चा छ। जब राष्ट्रिय स्तरमा विषय उठिसक्यो, प्रशासनले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ, स्थानीय जनता आन्दोलनको मनस्थितिमा छन्, तब पनि मुख्यमन्त्री मौन देखिनु झन रहस्यमय बन्दै गएको छ। मौनता कहिलेकाहीँ सहमति जत्तिकै शक्तिशाली संकेत मानिन्छ। त्यसैले जनतामा “दाल में कुछ काला है” भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। यदि आरोप गलत छन् भने स्पष्ट खण्डन, तथ्य र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। यदि गल्ती भएको छ भने सुधार र कारबाही आवश्यक हुन्छ। तर मौनता समाधान होइन।
आज आवश्यकता केवल प्रशासनिक कारबाहीको मात्र छैन। दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल निगरानी, भार क्षमता परीक्षण, सीसीटीभी निगरानी र स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य बनाइनुपर्छ। पुलको तत्काल प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्छ। यदि जोखिम देखिन्छ भने भारी सवारी आवागमन तत्काल रोक्नुपर्छ। अवैध उत्खननमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ—चाहे उनी सामान्य ठेकेदार हुन् वा शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व।
राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो। यदि राज्यकै संरक्षणमा राज्य सम्पत्ति नष्ट हुन थाल्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो। समनपुरस्थित बागमती पुलको अवस्था अहिले केवल एउटा स्थानीय मुद्दा रहेन। यो कानुनी शासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, प्रशासनिक निष्पक्षता र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्रश्न बनिसकेको छ।
यदि अहिले पनि टिपर आतंक रोकिएन, अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरिएन र पुल संरक्षणमा ध्यान दिइएन भने आगामी वर्षायामअघि नै ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने स्थानीयहरूको डर अस्वाभाविक होइन। त्यसबेला हुने क्षति केवल पुलको हुँदैन—जनताको विश्वास, राज्यको विश्वसनीयता र शासन प्रणालीमाथिको भरोसासमेत भत्किनेछ।
त्यसैले अब समय आएको छ—राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर कानून लागू गर्ने। जनताको करबाट बनेको पुल बचाउने। बागमती नदीलाई दोहनबाट जोगाउने। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने। अन्यथा इतिहासले यो प्रश्न अवश्य सोध्नेछ—जब पुल भत्किन लागेको थियो, तब जिम्मेवारहरू किन मौन थिए?
