काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका कामकारबाही र निर्णयमा एकपछि अर्को झट्का लागेको छ ।
बोलाइएको संसद् अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको शाह नेतृत्वको सरकारका निर्णयविरुद्ध सरोकारवालाहरू अदालत पुगेपछि ती निर्णयहरूमा अदालतले रोक लगाएर सरकारलाई झट्का दिएको हो ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन नराख्ने र सुकुमबासी बस्ती भत्काउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा सरकारका निर्णयमा अदालतले रोक लगाउनुलाई सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय हो भन्ने सन्देश दिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारका कामकारबाहीमा अदालतले रोक लगाएको यो सरकारको पालामा मात्र होइन । विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरूमा समेत अदालतले रोक लगाएका कैयौँ उदाहरण छन् ।
- किन हुन्छ सरकारका काममा अदालत बाधक ?
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र कार्यकारीले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न खोज्दा स्वेच्छाचारिताको अंश पनि मिसिने भएकाले त्यसलाई अदालतले सच्याउने गरेको बताउँछन् । साथै, अदालतले प्रारम्भिक रूपमा सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको कार्यकारीले गैरकानुनी काम गर्यो है भन्ने सन्देश भएको मिश्रको भनाइ छ ।
‘अदालतले प्रारम्भिक रूपमा सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको कार्यकारीले गैरकानुनी काम गर्यो भन्ने नै हो,’ अध्यक्ष मिश्रले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले कुनै निर्णय गर्दा कानुन मिचिएको वा कानुन छाडिएको पनि हुन सक्छ । अदालतको स्थापना नै कानुन कार्यान्वयन गराउन भएको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ ।’
कार्यकारीले सधैँ आफ्नो कार्यक्रम आफ्नै हिसाबले लागू गर्न खोज्दा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच यस्तो अवस्था आउने गरेको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ ।
‘यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना कुरा र कार्यको औचित्य अदालतमा पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘कार्यकारी वा सरकारले आफूले गरेको काम सधैँ ठीक हो, तर अदालतले हस्तक्षेप गर्यो भनेर अहिलेको मात्र होइन, पहिलेका सरकारहरूले पनि भन्दै आएका हुन् । भविष्यमा पनि भन्छन् ।’
तर, अदालतले सधैँ कानुन हेरेर सोहीअनुसार आदेश दिने भएकाले सन्तुलनकै लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कल्पना गरिएको मिश्रले बताए । ‘दुई तिहाइ सरकारले गरेको काममा अदालत बाधक बन्नु हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ, तर जोकसैले कानुन मिच्न पाउँदैन । त्यसलाई अदालतले नियन्त्रण गर्छ,’ अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ ।
शाह नेतृत्वको सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
२०८३ वैशाख २० गते जारी गरिएको उक्त अध्यादेशले ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । अध्यादेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको ठाउँमा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए ।
सरकारको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले अध्यादेश र त्यसका आधारमा जारी भएका सूचना संविधानको धारा १७ ले दिएको सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
