बर्दिबास । विगतका वर्षको परम्परा तोड्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मै महोत्तरीका उखु किसानलाई अनुदान रकम निकासा गर्ने तयारी गरेको छ।
अघिल्ला वर्षमा कृषि विभागले उखु क्रसिङ सम्पन्न भएको करिब १० महिनापछि असोज–कात्तिकतिर मात्र अनुदान पठाउने गरे पनि यस वर्ष असारमै बजेट प्राप्त भएकाले किसानको बैंक खातामा रकम पठाउने तयारी भइरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) महोत्तरीले जनाएको छ।
समयमै अनुदान पाउने भएपछि उखु किसानले सरकारप्रति आशा र भरोसा बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कोलेनिका प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष प्रति क्विन्टल ३५ रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। यस वर्ष जिल्ला उखु अनुदान भुक्तानी समितिको सिफारिसअनुसार प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँका दरले कुल २० करोड ७ लाख ५९ हजार रुपियाँ प्राप्त भएको छ।
जिल्ला उखु अनुदान भुक्तानी समितिले महोत्तरीको रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज र गौशाला–१२ स्थित सिद्धिविनायक सुगर मिलले खरिद गरेको २८ लाख ६७ हजार ९८७ क्विन्टल उखुको आधारमा वैशाख १० गते अनुदान रकम सिफारिस गरेको थियो।
दुवै चिनी उद्योगले समितिमा बुझाएको विवरणअनुसार चालु क्रसिङ सिजनमा एभरेष्ट सुगरले ११ हजार ८१८ किसानबाट २८ लाख ५३ हजार १७९ क्विन्टल उखु खरिद गरेको छ। त्यस्तै सिद्धिविनायक सुगर मिलले २१४ किसानबाट १४ हजार ८०८ क्विन्टल उखु खरिद गरेको जनाएको छ। यसरी दुवै उद्योगले कुल २८ लाख ६७ हजार ९८७ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल सुमन राउतले कृषि विभागबाट अनुदान रकम प्राप्त भइसकेकाले जिल्ला उखु अनुदान भुक्तानी समितिको निर्णयपछि असार २५ गतेभित्र १२ हजार ३२ जना किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिने जानकारी दिनुभयो।
यसअघि उखुमा दिइँदै आएको प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान घटाएर ३५ रुपियाँ कायम गरिएपछि किसान असन्तुष्ट बनेका थिए। त्यसको विरोधमा जिल्लादेखि काठमाडौँसम्म आन्दोलन भएपछि अघिल्लो सरकारले पुनः प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान कायम गरेको उखु उत्पादक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महाशङ्कर थिङले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार उखु उत्पादक महासङ्घ र तत्कालीन सरकारबिच अनुदान रकम पुनः ७० रुपियाँ कायम गरी चालु क्रसिङ सिजनकै आर्थिक वर्षभित्र अनुदान निकासा गर्ने सहमति भएको थियो। वर्तमान सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सकारात्मक कदम भएको उहाँको भनाइ छ।
थिङले भन्नुभयो, “समयमै अनुदान भुक्तानी र प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान कायम हुनु सकारात्मक पक्ष हो। यसबाट किसानको मागअनुसार उखुको नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण हुने अपेक्षा पनि बढेको छ। बजार मूल्य र उत्पादन लागतबिचको असन्तुलनलाई वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गरी सरकारले उखु समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने विश्वास लिएका छौँ।”
यद्यपि, चालु क्रसिङ सिजन २०८२/८३ का लागि किसानले प्रति क्विन्टल ७५० रुपियाँ समर्थन मूल्य माग गरे पनि सरकारले ६२० रुपियाँ मात्र निर्धारण गरेकाले त्यसप्रति किसानको असन्तुष्टि भने कायमै रहेको छ।
