काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दा गत २६ जेठमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेका चार निर्णयमध्ये एक थियो– दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने । निर्णयको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यसको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
दरबार हत्याकाण्डको छानबिनका लागि कुनै स्वतन्त्र समिति वा आयोग बनाउने कि प्रहरीबाटै अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा गृह नेतृत्व अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यस विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । समिति बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
घटनाको मुचुल्का तथा मृतकको पोस्टमार्टम नभएकाले अहिले कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सुरक्षा अधिकारी पनि अन्योलमा छन् । त्यतिवेलाका धेरै प्रमाण नष्ट भइसकेका छन् । अर्कोतर्फ कानुनी जटिलतासमेत छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार अभियुक्त नखुलेको ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दाको हदम्याद २० वर्षको हुन्छ । दरबार हत्याकाण्ड भएको २५ वर्ष नाघिसकेको छ । अहिले फेरि प्रहरीबाट ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान गर्न कठिन हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
१९ जेठ ०५८ मा नारायणहिटी दरबारमा भएको गोली प्रहारबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यासहित १० जनाको मृत्यु भएको थियो । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो । गृहले हाल पुराना प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नयाँ छानबिन गर्न लागेको हो । तर, कसरी छानबिन गर्ने भन्नेमा निर्णय भइनसकेको गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्ले बताउँछन् ।
