काठमाडौं । निजी मिडियालाई विज्ञापनमा 'नाकाबन्दी लगाउने' सरकारी निर्णय बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले टेकेको एउटा आधार रोचक चर्चाको विषय बनेको छ । विज्ञापन कारोबारमा ‘३ अर्ब रुपैयाँ गायब’ भन्ने एक राष्ट्रिय दैनिकको समाचारसँग यो सन्दर्भ सम्बन्धित छ ।
केही समयअघि उक्त मिडियामा त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएको थियो भने सरकारले त्यसैलाई आधार बनाएर विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलहरूले सोही समाचारको सहारा लिएका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफमा पनि त्यसैलाई प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर,न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारको उक्त दावी प्रमाणविहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । फैसलाको बुँदा नम्बर २६ मा भनिएको छ- 'प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा र बहसको क्रममा समेत तीन अरब जति विज्ञापन एजेन्सीले पाउने भई सरकारी रकम बढी खर्च हुने गरेको भनी उल्लेख गरे पनि त्यस्तो कुनै तथ्यांकीय आधार प्रस्तुत हुन सकेको अवस्था छैन ।'
"फैसलाको बुँदा नम्बर २६ मा भनिएको छ- 'प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा र बहसको क्रममा समेत तीन अरब जति विज्ञापन एजेन्सीले पाउने भई सरकारी रकम बढी खर्च हुने गरेको भनी उल्लेख गरे पनि त्यस्तो कुनै तथ्यांकीय आधार प्रस्तुत हुन सकेको अवस्था छैन ।'
अदालतले सरकारी निर्णयमाथि रोक लगाउँदा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ को नियम ५ को खण्ड (ग) (३) को पनि व्याख्या गरेको छ । उक्त ऐनमा सरकारी निकायले खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने तर अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ । अर्थात् यो एजेन्सीमार्फत् कारोबार गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था होइन ।
पूर्णपाठमा स्वेच्छिक कानुनी व्यवस्थालाई अनिवार्य शर्तका रूपमा लिने र त्यसका आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् कारोबार गर्दा खर्च बढ्ने नाममा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यकारी निर्णयबाट निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने ठहर छ ।
'विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली- २०७६ को नियम ५ को खण्ड ग (३) मा सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही 'विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने' स्वेच्छिक व्यवस्था रहेको हुँदा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् नगरी सोझै विज्ञापन बोर्ड मार्फत् गर्न नसकिने होइन', फैसलामा भनिएको छ, 'उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्नेसम्म हो ।'
त्यस्तै, विज्ञापन कारोबारमा अनियमितता भएको भन्ने आधारमा सार्वजनिक र निजी सञ्चार माध्यमबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नमिल्ने पनि बुँदा २६ मै उल्लेख छ । यस्तो निर्णयले सञ्चारको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको उपभोगमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भएकाले सरकारलाई सचेतसमेत गराइएको छ ।
अदालतको यो व्याख्यासँगै निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णय त बदर भयो नै, संगै '३ अर्ब गायब' भन्ने मिडियाको दाबीसमेत स्वत: खण्डित भएको छ ।
