काठमाडौँ । सरकारले झण्डै पाँच दशक पुरानो सडक ऐनलाई विस्थापित गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सडक विधेयक ल्याएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ।
प्रस्तावित विधेयकले सडकको वर्गीकरण, सडक सीमाको संरक्षण, दण्ड सजाय र विकास निर्माणको नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। वि.सं. २०३१ सालको पुरानो ऐनले संघीयता र आधुनिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले कडा प्रावधानसहितको यो नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो।
प्रस्तावित विधेयकले नेपालको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक एकीकरणका लागि सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो सडक सञ्जालको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि सडक आसपासका जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनदेखि लिएर सडक संरचनाको निर्माण, मर्मत र विस्तारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरिएको छ।
- सडकको तीन तहमा वर्गीकरण, कार्यक्षेत्र स्पष्ट
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालका सडकहरूलाई तीन तहमा स्पष्ट वर्गीकरण गर्नु हो। मस्यौदाअनुसार अब नेपालमा संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल रहनेछन्। संघीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस–वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडकहरू पर्नेछन्, जसको रेखदेख र निर्माण केन्द्र सरकारले गर्नेछ।
यसैगरी, प्रदेशभित्रका प्रशासनिक केन्द्र, महत्त्वपूर्ण बजार र पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडकहरू प्रादेशिक सडक सञ्जालमा रहनेछन्। स्थानीय तह अन्तर्गतका सहरी सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकलाई स्थानीय सडक सञ्जालमा वर्गीकरण गरिएको छ। यो वर्गीकरणले कुन सडकको जिम्मेवारी कुन सरकारको हुने भन्ने विवादलाई कानुनी रूपमै हल गर्नेछ। विधेयकले सडकको उपयोग, ट्राफिक चाप र कार्यका आधारमा मन्त्रालयले सडकको प्राविधिक वर्गीकरण (फङ्सनल र टेक्निकल क्लासिफिकेसन) समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
- द्रुतमार्ग र राजमार्गको सीमा निर्धारण
सडक विस्तारमा जग्गाको विवाद मुख्य चुनौती बन्दै आएको सन्दर्भमा विधेयकले सडक सीमा (राइट अफ वे) र संरचना सीमा (सेटब्याक) का बारेमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। मस्यौदाअनुसार संघीय सडक अन्तर्गतका द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर गरी जम्मा १०० मिटरको हुनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा यो सीमा २५–२५ मिटर तोकिएको छ।
विधेयकले सडक सीमाभन्दा बाहिर थप ६ मिटरको क्षेत्रलाई ‘संरचना सीमा’ (सेटब्याक) का रूपमा परिभाषित गरेको छ। यो सेटब्याक क्षेत्रमा कुनै पनि स्थायी घर, टहरा वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यदि कसैले यो सीमाभित्र संरचना बनाएमा सडक कार्यालयले जुनसुकै बेला भत्काउन सक्ने र भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ। यसका साथै, पुलको सुरक्षाका लागि पुलको केन्द्र रेखाबाट नदीको माथिल्लो र तल्लो भेगतर्फ ५०० मिटरसम्म सडक सीमा तोक्न सकिने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपालका सडकहरू निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै ढल, खानेपानी वा बिजुलीका तारका लागि खन्ने गरिएका कारण सडकको आयु छोटो हुने र लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुने गरेको छ। यो समस्या समाधानका लागि विधेयकले पहिलो पटक ‘युटिलिटी करिडोर’ को कानुनी अवधारणा ल्याएको छ। अब द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण गर्दा नै विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोन र अप्टिकल फाइबरका लागि छुट्टै करिडोर बनाउनुपर्नेछ।
यस्तो करिडोर निर्माण भएपछि कुनै पनि निकायले सडकको मुख्य सतह (पेभमेन्ट) खन्न पाउने छैनन्। यदि करिडोर प्रयोग गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायले सडक कार्यालयलाई तोकिएको सेवा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। सडक सीमाभित्र अनुमतिबिना ढल, पाइप वा बिजुलीको पोल गाड्ने जस्ता कार्य गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कडा प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। यसले पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय ल्याउने र सडकको गुणस्तर टिकाउ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- सडक मिच्ने र बाधा पुर्याउनेलाई यस्तो छ जरिवाना
विधेयकले सडक सुरक्षा र संरचनाको संरक्षणका लागि दण्ड सजायलाई निकै कडा बनाएको छ। सडक सीमाभित्र अनुमतिबिना घर वा भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। सडक कार्यालयले लगाएका रुखहरू उखेल्ने वा क्षति पुर्याउनेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, सडकमा घरपालुवा पशुचौपाया छाड्नेलाई ५ हजार र सडक आवागमनमा बाधा पुर्याउने गरी मालवस्तु छाड्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
सडकको भारवहन क्षमता जोगाउन विधेयकले सवारी साधनको वजन र आकारको हद तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको भन्दा बढी वजन बोक्ने मालवाहक सवारी साधनलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तत्काल भार अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो जरिवानाले सडकको आयु बढाउन र ठूला दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
- बन्द–हड्तालमा सडक अवरोध गर्न प्रतिबन्ध
साथै, द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको सेवा सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि बन्द, हड्ताल, आमसभा वा जुलुस गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक सडकहरूलाई सधैँ सुचारु राख्न मद्दत गर्नेछ।
सडक किनारमा उद्योग वा कलकारखाना खोल्दा समेत सडक कार्यालयले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र आउजाउका लागि सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। सडकको सौन्दर्य र वातावरणीय सुरक्षाका लागि सडकको दायाँ–बायाँ रुख बिरुवा लगाउने र त्यसको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सडक कार्यालयलाई नै दिइएको छ।
विधेयकले सडक निर्माण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सडकको उपयोग गरे बापत सवारी साधनबाट ‘टोल ट्याक्स’ लिन सकिनेछ।
- ८० वटा सडक राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा
विधेयकको अनुसूचीमा नेपालका ८० वटा मुख्य सडकहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। जसमा १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गदेखि १३९० किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्गसम्म समावेश छन्। यी राजमार्गहरूको संकेत नम्बर र लम्बाइ स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छ।
यो विधेयक पारित भएपछि यसअघिको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३ खारेज हुनेछन्। समग्रमा, यो विधेयकले नेपालको सडक पूर्वाधारलाई आधुनिक, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
