विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरेको विज्ञापनकै आधारमा कोशी प्रदेश सरकारले कर्मचारी बढुवाका लागि सिफारिस गरेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी बढुवाका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या निर्धारण गर्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ पालना नगरिएको भन्दै सात जना कर्मचारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरको संयुक्त इजलासले २०८१ असोज १० गते प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको थियो। साथै, कुल दरबन्दीलाई आधार मानी पद सङ्ख्या समायोजन गरेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशसमेत जारी गरेको थियो।
तर, अदालतको आदेशपछि पनि विज्ञापन नं. ७३(क) (७६)/२०८१–०८२ अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ समूह, जनरल नर्सिङ उपसमूहको अधिकृतस्तर सातौँ तहमा रोनी ठाकुरलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशस्थित बढुवा समितिको सचिवालयले २०८३ असोज २० गतेको निर्णयअनुसार असोज २१ गते सूचना जारी गर्दै ठाकुरलाई ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ४२ अनुसार अधिकृतस्तर सातौँ र सोभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा सिफारिस गर्ने समितिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू रहने व्यवस्था छ। त्यसैले अदालतको आदेशपछि पनि सोही विज्ञापनका आधारमा बढुवा सिफारिस गरिएको विषयले थप कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ।
निवेदक कर्मचारीहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। उनीहरूले यस घटनाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा तथा बढुवा सिफारिसको कानुनी आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।
