काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत रहँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजनारायण यादवले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले अनुसन्धान अधिकृतहरूले तथ्य र कानुनी व्यवस्थाको सही विश्लेषण नगरी कपोलकल्पित आरोप लगाएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “न्याय मरेको छैन। अनुसन्धान अधिकृतहरूको अपरिपक्व अनुसन्धानले कपोलकल्पित अभियोग लगाइएको हो, अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ।”
५ जना परीक्षार्थीको नतिजा र अनुसन्धानमा त्रुटिको दाबी
२०७८ कात्तिक १४ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीमा सञ्चालित वर्ग ‘ए’ (मोटरसाइकल) तर्फको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को नतिजा चेकलिस्टमा रुद्रबहादुर गाहा मगर, शम्भु केसी, लेखबहादुर रेश्मी, ओमप्रकाश चौधरी र आसिश खवास गरी पाँच जना परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण (पास) उल्लेख गरिएको विवरणलाई आधार बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
तर यादवले लिखित परीक्षाको नतिजा, पुनर्योगको व्यवस्था तथा प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई अनुसन्धानका क्रममा ध्यान नदिइएको बताएका छन्। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि निर्धारित अवधिभित्र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाको सही व्याख्या नभएको, जापान नगएका व्यक्तिलाई जापान गएको देखाइएको जस्ता त्रुटिहरू अनुसन्धानमा भएको उनको तर्क छ।
उच्च अधिकारी र प्रहरीसमेत प्रतिवादी
यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृत तुलसिराम अधिकारी र अधिकृत राजीव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
यसैगरी, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) डिल्ली नारायण पाण्डे, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खन आग्रह
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु अभियोगको औपचारिक सुरुवात मात्र भएको र दोष प्रमाणित भइसकेको अवस्था नरहेको भन्दै यादवले अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म आफूलाई दोषीका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रकरणमा नतिजा चेकलिस्ट, परीक्षार्थीको उपस्थिति, मूल्याङ्कन अभिलेख र अन्य आधिकारिक कागजातहरूको न्यायिक परीक्षण अब विशेष अदालतबाट हुनेछ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म लागेको अभियोगलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन नमिल्ने निष्कर्ष समाचारमा व्यक्त गरिएको छ।
