मधेश । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको बहसले नयाँ गति लिएको छ। नयाँ नेतृत्वको उदयसँगै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकमा परिवर्तनको अपेक्षा बढेको छ। यसको प्रभाव कुनै समय कांग्रेसको बलियो राजनीतिक आधार मानिने मधेस प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ।
यद्यपि, नेतृत्व परिवर्तनसँगै देखिएको उत्साहलाई चुनावी समर्थनमा रूपान्तरण गर्नु कांग्रेसका लागि सहज देखिँदैन। मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका नेताहरू तथा विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टीको कमजोर बन्दै गएको जनाधार पछाडि स्थानीय संगठनको निष्क्रियता, मधेसका मुद्दाप्रतिको अपर्याप्त चासो र आन्तरिक गुटबन्दीजस्ता कारण जिम्मेवार छन्। उनीहरूका विचारमा नयाँ नेतृत्वले यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको नीति, संगठन र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन सके मात्रै मधेसमा कांग्रेसको प्रभाव पुनः स्थापित गर्ने आधार तयार हुन सक्छ।
कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेपछि मधेसकेन्द्रित दल हुँदै हाल स्वतन्त्र रहेका खुसीलाल मण्डल मधेस र कांग्रेसबीच विगतमा गहिरो राजनीतिक सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्छन्। उनका अनुसार कुनै समय मधेस र कांग्रेस एकअर्काका पर्यायजस्तै थिए। तर, समयक्रमसँगै मधेसमा कांग्रेसको प्रभाव घट्दै जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको शक्ति पनि प्रभावित भएको छ।
बीपी कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालासम्मका नेताहरूको राजनीतिक यात्रामा मधेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। मधेसका मतदाताको समर्थन कांग्रेसका लागि निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने प्रमुख आधारमध्ये एक थियो। तर, बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, नयाँ शक्तिहरूको उदय र मतदाताको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनसँगै पार्टीले आफ्नो परम्परागत जनाधारलाई निरन्तरता दिन सकेन।
मधेसका मुद्दा र संगठनको कमजोरी प्रमुख चुनौती
कांग्रेसका पूर्वनेता जेपी गुप्ताका अनुसार मधेसमा पार्टीको प्रभाव कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यहाँका जनताको अपेक्षा र सरोकारलाई समेट्ने स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डाको अभाव हो। विगतमा गाउँदेखि जिल्लासम्म प्रभावशाली नेतृत्व र सक्रिय संगठन रहेको कांग्रेस अहिले पुरानै अवस्थामा नरहेको उनको विश्लेषण छ।
गुप्ताका विचारमा स्थानीय तहमा प्रभाव राख्ने नेताहरूको सक्रियता घट्दै जानु र संगठन जनतासँग जोडिन नसक्नुले पनि कांग्रेसको आधार कमजोर बनाएको छ। पार्टीले मधेसका जनताको दैनिक जीवन, सामाजिक अवस्था, विकासका आवश्यकता र राजनीतिक अपेक्षालाई आफ्नो कार्यसूचीमा कत्तिको समेट्न सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा नयाँ नेतृत्वप्रति देखिएको आकर्षणलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिए पनि त्यसैका आधारमा निर्वाचनको परिणामबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकिने गुप्ताको धारणा छ। उनका अनुसार जनसमर्थनको वास्तविक अवस्था निर्वाचनका बेला मतदाताले व्यक्त गर्ने निर्णयबाट मात्र स्पष्ट हुन्छ।
सिरहाका बुद्धिजीवी डा. महादेव साह पनि कांग्रेसभित्र पुस्तागत दूरी, नेतृत्वसम्बन्धी अन्योल र गुटगत विभाजनलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याउँछन्। उनका अनुसार पुराना पुस्ताका धेरै नेता पार्टीमा रहे पनि उनीहरूको सक्रियता र प्रभावमा परिवर्तन आएको छ। अर्कोतर्फ, नयाँ पुस्ताका केही सदस्य अन्य राजनीतिक दलतर्फ आकर्षित भएका छन्।
साहका विचारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक सम्बन्ध र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। गगन थापाप्रति युवाको आकर्षण देखिए पनि पुराना पुस्ताका कतिपय नेताहरूको राजनीतिक झुकाव पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवातर्फ रहनुले पार्टीभित्रको संक्रमणकालीन अवस्थालाई देखाउने उनको बुझाइ छ।
निर्वाचन परिणाममा देखियो जनाधार खस्किएको संकेत
मधेसमा कांग्रेसको घट्दो प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पनि प्रतिबिम्बित भएको प्रस्तुत विवरणले देखाउँछ। विवरणअनुसार पछिल्लो फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका ३२ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले एक क्षेत्रमा मात्रै जित हासिल गरेको थियो। कुनै समय मधेसको समर्थनका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएको पार्टीका लागि यस्तो परिणामले आफ्नो संगठन र जनाधारको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएको छ।
२०४८ सालपछिका विभिन्न निर्वाचनमा मधेसले कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सत्तासम्म पुग्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो। तर, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले परम्परागत राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याए। २०६३–०६४ को मधेस आन्दोलनपछि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको उदयले कांग्रेससहित पुराना दलका लागि नयाँ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्यो।
त्यसपछि भएका संविधानसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्यो। मधेसका मुद्दा, पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारसम्बन्धी बहसले राजनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्न थालेपछि पार्टीहरूले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो।
२०७४ सालको निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको प्रभावमा आएको परिवर्तनसँगै कांग्रेसले आफ्नो जनाधार विस्तार गर्ने अवसर खोजेको थियो। तर, पछिल्ला वर्षमा परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढेको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति मतदाताको आकर्षणले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वरूप फेरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि पुराना दलहरूको नेतृत्व, कार्यशैली र जवाफदेहिताबारे उठेका प्रश्नले पनि राजनीतिक बहसलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाएको छ। यसको प्रभाव कांग्रेसमा समेत परेको विश्लेषण गरिन्छ। प्रस्तुत विवरणअनुसार सभापति थापा स्वयं सर्लाहीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। यसले नयाँ नेतृत्वप्रतिको राजनीतिक अपेक्षा र निर्वाचनमा प्राप्त हुने जनमतबीचको सम्बन्धबारे थप बहसको आवश्यकता देखाउँछ।
नयाँ नेतृत्वसँगै बढेका अपेक्षा
१५औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा युवा नेतृत्वको उदयले मधेसका कार्यकर्ता तथा समर्थकमा नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ। नेतृत्व परिवर्तनले पार्टीको छवि सुधार्ने, युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ।
पर्साका कानुन व्यवसायी वीरेन्द्र यादव कांग्रेसको ऐतिहासिक आधार मधेसमा पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको राजनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बने पनि संगठनलाई जनतासँग पुनः जोड्ने र स्थानीय नेतृत्वलाई सक्रिय बनाउने प्रयासले पार्टीको आगामी दिशा प्रभावित गर्न सक्छ।
यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्थानीय संगठन विस्तारको अवस्थालाई पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्छन्। उनको तर्कमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले परम्परागत दललाई चुनौती दिएको भए पनि कांग्रेससँग रहेको ऐतिहासिक सम्बन्ध र संगठनात्मक संरचनालाई पुनः परिचालन गर्ने अवसर अझै छ।
यद्यपि, कुनै पनि दलको भविष्यबारे अहिले नै निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन। मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान, स्थानीय नेतृत्वको प्रभाव, संगठनको सक्रियता र जनतासँग दलहरूको सम्बन्धले आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आकार दिनेछन्। नयाँ नेतृत्वले जनताका अपेक्षालाई व्यवहारमा कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीतिगत सुधारको खाँचो
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहनु र पार्टीको ऐतिहासिक संगठनात्मक आधार हुनु उसका लागि राजनीतिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ। तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नु र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन्। पछिल्लो निर्वाचन परिणामले यी दुई पक्षबीचको अन्तरलाई स्पष्ट पारेको छ।
गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले मधेसका मुद्दालाई कति प्राथमिकता दिन्छ, स्थानीय संगठनलाई कसरी सुदृढ बनाउँछ र युवालाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावकारी स्थान दिन्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
त्यसैगरी, आन्तरिक गुटबन्दी कम गर्ने, स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नेतृत्व विकास गर्ने र पार्टीको नीतिलाई नागरिकका आवश्यकतासँग जोड्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मधेसका मतदाताले उठाउँदै आएका प्रश्न र अपेक्षालाई सम्बोधन नगरी केवल नेतृत्व परिवर्तनका आधारमा जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
कांग्रेसका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने मात्र होइन, नयाँ नेतृत्वले पार्टीलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछ भन्ने पनि हो। संगठनभित्र पुस्तान्तरणलाई व्यवहारमा उतार्ने, अनुभवी नेताको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने विषयले पार्टीको आन्तरिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
महाधिवेशनपछि देखिएको उत्साहलाई स्थायी राजनीतिक आधारमा रूपान्तरण गर्न कांग्रेसले नीति, संगठन र कार्यशैलीमा कस्तो सुधार गर्छ भन्ने कुरा निर्णायक महत्त्वको हुनेछ। मधेसमा पार्टीको पुनरागमनको सम्भावनाबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा नयाँ नेतृत्वका निर्णय, संगठनात्मक गतिविधि र मतदाताको प्रतिक्रियालाई नियाल्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।
अन्ततः मधेसमा कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य नेतृत्व परिवर्तनको घोषणामा मात्र निर्भर रहने छैन। जनताका मुद्दाप्रति पार्टीको प्रतिबद्धता, स्थानीय संगठनको सक्रियता, आन्तरिक एकता र मतदाताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न गरिने प्रयासले नै आगामी यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
