महोत्तरी । मधेश प्रदेशका २१.३ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणको अवस्थामा रहेको पाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आधारभूत सुविधामा पहुँचको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा प्रदेशका बालबालिकाको जीवनस्तर कमजोर देखिएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका २६.२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । त्यस्तै, ६ देखि २३ महिनासम्मका ६०.७ प्रतिशत शिशु तथा बालबालिकाले पर्याप्त र विविधतायुक्त आहार पाउन सकेका छैनन् ।
बालबालिकाको यस्तो अवस्थाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा मानसिक विकास र भविष्यमा अवसर प्राप्त गर्ने क्षमतामा असर पार्न सक्ने देखिएको छ । बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नवल यादवले सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आधारभूत सेवासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालबालिकाको जीवनस्तर सुधार गर्न उनीहरूको आवश्यकता र समस्यालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले बालबालिकामा देखिएको बहुआयामिक वञ्चितीकरण न्यूनीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल साक्षरतालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा कम शैक्षिक स्तर भएका आमाका सन्तान बहुआयामिक वञ्चितीकरणको बढी जोखिममा रहने गरेको देखाएको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था, शैक्षिक पहुँच र आधारभूत सेवाको उपलब्धताले बालबालिकाको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण, जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।
