वीरगञ्ज । दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबार प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तालाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले २०८३ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार गुप्तालाई फिर्ता बोलाएको हो। उनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ता पदमा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको बताइएको छ।
दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारसँग जोडिएको हुण्डी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्दा केही गम्भीर अभियोग समावेश नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। यसैबीच, मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भएपछि अभियोजन प्रक्रियाको औचित्य र सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकामाथि सार्वजनिक चासो बढेको थियो।
यस प्रकरणमा गुप्तामाथि ५० लाख रुपैयाँको चलखेल गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, उक्त आरोप पुष्टि भइसकेको छैन। आरोपको सत्यताबारे निष्पक्ष छानबिन र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा आवश्यक देखिएको छ।
गत साउन २५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०, आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित केही व्यक्ति पक्राउ परेपछि प्रहरीले हुण्डी कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप संवाद तथा डिजिटल कारोबारको अध्ययनबाट कुल दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न पक्षको दाबी छ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साहले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको स्वीकार गर्दै उक्त रकमबाट कलैयास्थित गार्डेन रिसोर्टमा सेयर लगानी गरेको बयान दिएका थिए। प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुर समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दायर गर्दा केही गम्भीर अभियोग समावेश नगरेको पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईको दाबी छ। यसले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजनबीच के–कस्तो भिन्नता रह्यो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक बनाएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतले असोज ८ गते मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी, असोज १३ गते प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको थियो। भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको विवरण छ।
मुख्य प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भएपछि मुद्दाको अभियोजन र अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणको मूल्याङ्कनबारे बहस चर्किएको थियो। यद्यपि, धरौटीमा रिहा हुनु आरोपबाट सफाइ पाउनु होइन। अदालतको आदेशलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न अभियोगपत्र, उपलब्ध प्रमाण र आदेशको कानुनी आधारसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकरणले उठाएका प्रश्न र फिर्ता बोलाउने निर्णय
गुप्तालाई काठमाडौं फिर्ता बोलाउने निर्णय हुण्डी प्रकरणमा अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आएको छ। यसले उक्त निर्णय र प्रकरणबीच सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा बढाएको छ। तर, उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयको आधिकारिक कारण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि नभएसम्म हुण्डी प्रकरणकै कारण उनलाई हटाइएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
अब अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका अभियोगमध्ये कुनै अभियोग अभियोगपत्रबाट हटाइएको भए त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यस्तै, गुप्तामाथि लागेको ५० लाख रुपैयाँको चलखेलसम्बन्धी आरोपबारे कुनै औपचारिक उजुरी, प्रमाण वा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा छ।
दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारसँग जोडिएको यो प्रकरण केवल धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीमा सीमित छैन। अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध पारदर्शी हुनु तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको तथ्य र प्रमाणका आधारमा जवाफ आउनु महत्त्वपूर्ण छ।
गुप्तालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा उपन्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको निर्णयसँगै यस प्रकरणमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक स्पष्टीकरणको माग थप चासोको विषय बनेको छ।
