काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ ।
मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण निर्वाचन भएकोले त्यसलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकोले त्यस अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने जनाउको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी आग्रह गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ । ‘२०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको र यदि कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण मिति २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार र दोश्रो चरण २०७९ वैशाख २२ गते बिहीबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रस्ताव गरिएको ब्यहोरा विदितै छ’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत पुस ३० गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र १६ राजनीतिक दलका सभापति वा अध्यक्ष तथा आधिकारिक प्रतिनिधिहरूका बिच स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएको पूर्व तयारीका कार्यहरू र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न नेपाल सरकार समक्ष परामर्श दिने सम्बन्धमा गरिएको बैठकमा भएको छलफल समेत आयोगले स्मरण गराएको छ । सो बैठकमा राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोग पूर्ण तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सरकारसँग समयमा नै निर्वाचन गर्न सम्पर्कमा रही सरकारलाई मिति तोक्न सिफारिस गर्ने लगायतका विविध सुझावहरू प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
सोहीअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सामान्यतया १ सय २० दिनको अवधि आवश्यक पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान स्थलको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्त भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने आयोगले जनाएको छ ।
