सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलको संकेत देखिएको छ । सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट बाहिरिने र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा भित्रिने सम्भावना बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपालाई सरकारबाट अलग्याएर महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोसपालाई भित्र्याउने तयारी थालेका छन् ।स्रोतका अनुसार देउवाले लोसपालाई २ मन्त्री र उपसभामुख दिएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका हुन् ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा यादवसँग सशंकित भएका हुन् ।
जसपाका एक सांसदले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने स्थिति बन्दै गएको लोकान्तरलाई बताए।
'स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले जसपाबाट भोट लिने काम गर्यो तर जसपालाई भोट दिएन,' उपेन्द्र यादवनिकट ती सांसदले लोकान्तरसँग भने, 'आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले जसपालाई धोका दिनसक्ने सम्भावना भएकाले हाम्रो पार्टी सरकार र गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने छलफल शुरू भएको छ ।'
स्थानीय निर्वाचनपछि जसपा अध्यक्ष यादवले लोकान्तरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि कांग्रेस नसच्चिए गठबन्धन दुर्घटनामा पर्नसक्ने बताएका थिए ।
ओलीकै शैलीमा लोसपालाई इन्ट्री गराउँदै देउवा!
लोसपालाई सरकारमा ल्याउन उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार भएका छन् ।
शनिवार लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवासँग बालुवाटारमा भेटेर मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यसको गृहकार्य भइरहेको जवाफ दिएका थिए ।
सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि लोसपाले भोलि मंगलवार प्रधानमन्त्री देउवालाई लिखित ज्ञापन दिने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । ती मागमध्ये केही तत्काल सम्बोधन गरेपछि लोसपालाई सरकारमा जान बाटो खुल्ने आधार बन्नेछ ।
जसरी यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा साविक जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइएको थियो, त्यसैगरी देउवा सरकारले पनि वातावरण बनाइरहेको छ ।
अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याइदिएको ओली सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकामध्ये केहीको मुद्दा फिर्ता लिएर ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएको थियो ।
ठाकुरनिकट लोसपा कार्यकारिणी सदस्य डा. सुरेन्द्रकुमार झा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासँग लोसपाको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको बताउँछन् । लोसपाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भए सरकारमा पनि सहभागी हुन सकिने उनले बताए ।
'देउवा सरकारलाई हामीले संसदमा औपचारिक रूपमा मतदान गरेर नै समर्थन गरेका थियौं। प्रधानमन्त्री देउवाले रोस्ट्रमबाट पनि हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अघि पनि हामीले ती मागबारे उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण तथा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासहितको तीन सदस्यीय कार्यदल पनि बनेको थियो ।'
मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यका लागि उक्त समितिले काम अगाडि बढाएको उनले खुलाए ।
'नागरिकता समस्या समाधन गर्न नागरिकता विधेयक संसद्मा पेश गर्न हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरिसकेका छौं, उहाँले पनि छिट्टै संसद्मा पेश हुने हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ,' उनले थपे, 'किसानहरूलाई बिउ बिजन, मलखाद छिट्टै उपलब्ध होस्, वर्षायाममा मधेशमा बाढीले धेरै ठूलो क्षति हुने हुनाले बाढी नियन्त्रण प्राधिकरण बनाउने मागमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सकारात्मक किसिमले प्रयास अगाडी बढाउनुभएको छ ।' मधेशको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएकाले सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना बढेको उनले स्वीकारे
