काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको आज १ वर्ष पूरा भएकाे छ ।
०७८ असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेशकाे आदेश जारी गरेकाे थियाे । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिएको थियो ।
साेही परमादेश अनुसार ०७८ असार २९ गते देउवा पाँचाैं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकाे थियाे ।
ओलीले पहिला पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकाे थियाे । त्यसपछि उहाँले ०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासकाे मत गुमाउनुभएकाे थियाे । ताजा जनादेशमा जानुपर्ने भन्दै ओलीले ०७८ जेठ ८ ( जेठ ७ काे राति १२ बजेपछि) दाेस्राे पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयाे ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओली र देउवा दुबैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै आ-आफ्नाे सांसद्काे हस्ताक्षर बुझाउनुभयाे । तर जेठ ७ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गर्नुभयाे ।
त्यसपछि एमालेकाे माधवकुमार नेपाल गुटसहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनतता समाजवादी पार्टीको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १ सय ४६ सांसद्काे समर्थन सहित देउवा सर्वाेच्च पुग्नुभयाे । सांसद्काे टाेलीले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित भाैतिक रुपमै उपस्थित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
यसबीचमा एमालेले माधव नेपालय लगागत सांसद्लाई कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटालाई पत्र पठाएकाे थियाे । तर सभामुखले एमालेकाे पत्रकाे वेवास्ता गर्नुभयाे । एमालेले कारबाही गरेका सांसद्सहित १४६ जनाकाे हस्ताक्षर बाेक्नुभएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा सर्वाेच्चले फैसला गर्याे । पछि माधव समूहले एमालेबाट चाेइटिएर छुट्टै पार्टी खाेल्याे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासले देउवा अर्थात पाँच दलीय गठबन्धनकाे पक्षमा फैसला गर्याे । परमादेश जारी गर्ने चाेलेन्द्रलाई सरकारले महाअभियाेग लगाएर हटाएकाे छ । परमादेश दिने केही न्यायाधीशलाई पदकले सम्मान गरेकाे छ । महाअभियाेगकाे फैसलामा सघाउनेहरुलाई उच्च पद दिएकाे छ ।
यसबीचमा बाहिरिएका घटनाक्रमले असंवैधानिक रुपमा देउवालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएकाे संकेत पनि गरे । यद्यपि देउवा सरकार अहिलेसम्म कायमै छ । केपी ओली सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आलाेचना गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध दलकाे सरकारले जनचाहाना अनुसार काम गर्न सकेकाे छैन । एकपछि अर्काे निर्णय गर्दै देशलाई चरम आर्थिक संकटकाे बाटाेमा पुर्याएकाे भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले तीब्र आलाेचना गर्दै आएकाे छ ।
गठबन्धन दलबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले लापरबाही गर्दा पनि देउवाले सत्ता गुम्ने डरले कुनै कदम चाल्नुभएकाे देखिँदैन ।
