वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित स्काईलाइन इन्फ्रा लिमिटेडमा नयाँ क्यासिनो सञ्चालनमा आएको छ । तर उक्त क्यासिनोले नेपाल सरकारद्वारा जारी कानुन र नियमावलीलाई खुलेआम चुनौती दिँदै नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराउने र जुवा खेलाउने गरेको आरोप लागेको छ ।
नेपाल सरकारले क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । क्यासिनोमा गएर जुवा खेल्दा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएपछि अपराधतर्फ धकेलिने घटना बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो । नियमावलीअनुसार नेपालीलाई प्रवेश गराउने तथा जुवा खेलाउने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर पछिल्ला दिनमा प्रहरीसँग मिलेमतो गरी नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताइन्छ ।
वीरगञ्ज आदर्शनगरस्थित स्काईलाइन इन्फ्रा लिमिटेडमा सञ्चालित ‘महजो क्यासिनो’ मा निर्वाध रूपमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराई जुवा खेलाइँदै आएको स्थानीयको गुनासो छ । पर्सा जिल्लामा सञ्चालित क्यासिनोहरूले कानुनको खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहँदा पनि जिल्ला प्रहरी प्रशासन भने मूकदर्शक बनेको आरोप लागेको छ ।
गत असार ३० गते जारी गरिएको क्यासिनो नियमावलीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट पाँच किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिससहित सुरक्षा योजना अनिवार्य गरिएको छ । तर वीरगञ्जमा गत वर्ष सञ्चालनमा आएको स्काईलाइन मल भारतीय सिमानाबाट करिब तीन किलोमिटरको दूरीमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ क्यासिनो सञ्चालनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।
त्यस्तै, २०८० चैत ३० गते जारी भएको पर्यटन ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट पाँच किलोमिटरभित्र नयाँ क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर यी कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै स्काईलाइन मलभित्र क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।
स्काईलाइन मलमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोले खुलेआम नेपाली नागरिकलाई प्रवेश दिन थालेको भन्दै स्थानीयस्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कानुनअनुसार नेपालका क्यासिनोमा विदेशी नागरिकलाई मात्र जुवा खेल्न अनुमति छ । तर कानुनको खिल्ली उडाउँदै नेपाली नागरिक क्यासिनो प्रवेश गर्ने र जुवा खेल्ने क्रम बढ्दा कतिपय नेपाली नागरिक घरबारविहीन हुने घटनासमेत दोहोरिन थालेका छन् ।
यसरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमको कार्यान्वयन नहुनु र सम्बन्धित निकायको मौनताले राज्यको कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।