वीरगंज । नापी कार्यालय वीरगंज, पर्सामा सरुवा आदेशको खुला अवज्ञा, भ्रष्टाचारको संरक्षण र प्रशासनिक अराजकताका गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्। नापी विभागले स्पष्ट निर्णय गरिसक्दा पनि विवादास्पद नापी अधिकृत दीपक कुमार सिंहलाई काज सरुवा गरिएको स्थानमा नपठाई कार्यालयमै राखिएको घटनाले सरकारी संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नापी विभागको मिति २०८२/०९/०३ को निर्णयअनुसार सिंहलाई नापी कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा काजमा खटाइएको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासन शासन शाखाबाट मिति २०८२/०९/११ मा औपचारिक पत्रसमेत जारी भइसकेको छ। तर, सरुवा आदेश जारी भएको झण्डै तीन हप्ता बितिसक्दा पनि सिंहलाई रवाना नगरिनुले नापी कार्यालय वीरगंजका प्रमुख नापी अधिकृत राकेश कुमार झाको भूमिकामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।
कर्मचारी तथा सेवाग्राही स्रोतका अनुसार सिंहलाई जानाजानी ‘काखी च्यापेर’ राखिएको छ। सिंहको विगत लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ। सेवाग्राहीसँग अवैध रकम असुली, काम रोकेर दबाब सिर्जना गर्ने र आर्थिक ‘सेटिङ’का आधारमा फाइल अघि बढाउने आरोप उनीमाथि बारम्बार लाग्दै आएको छ। कार्यालयभित्रै “हाकिम र अधिकृतबीच बलियो साँठगाँठ छ” भन्ने चर्चा चल्नुले पनि सरुवा कार्यान्वयन नहुनुको कारण खुल्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
स्थानीय सेवाग्राहीहरू भन्छन्, नापी कार्यालय वीरगंज केही कर्मचारीका लागि निजी अखडा बनेको छ। एउटै कर्मचारी वर्षौंसम्म एउटै कार्यालयमा टिकिरहँदा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने उनीहरूको आरोप छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार काज सरुवा गरिएको कर्मचारीलाई तोकिएको स्थानमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको खुलेआम उल्लंघन हुनु प्रशासनिक अराजकताकै उदाहरण भएको टिप्पणी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार सिंहमाथि अकूत सम्पत्ति आर्जनको आरोप पनि छ। आफ्नो तथा परिवारजनको नाममा वीरगंज, सप्तरी र काठमाडौंमा घरजग्गा जोडिएको, करोडौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति खडा गरिएको दाबी गरिन्छ। यस्ता आरोपबीच पनि उनीमाथि कुनै कडाइ नहुनु झन् आश्चर्यजनक बनेको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय पर्सामा छापा मार्दा घुससहित कर्मचारी पक्राउ परेको घटनामा पनि सिंहको नाम जोडिएको थियो। सो क्रममा उनी सम्पर्कविहीन बनेको र मोबाइल फोनसमेत बन्द रहेको पुष्टि भइसकेको छ। फरार प्रकरणपछि पुनः देखिए पनि सरुवा आदेश कार्यान्वयन नहुनुले संरक्षणको आशंका झन् गहिरिँदै गएको छ।
हाल कागजमा मात्र गोश्वारा कार्यालयमा खटाइएको देखाइए पनि सिंह नियमित रूपमा कार्यालय नआउने, बाहिरबाटै नापीसम्बन्धी काम मिलाउने गरेको आरोप छ। सेवाग्राहीहरूका अनुसार “अधिकृत कार्यालयमा भेटिँदैनन्, तर काम भने पैसाका भरमा हुन्छ।”
सरुवा आदेशको अवज्ञा, भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप, अख्तियार छानबिनसँग जोडिएको विगत र प्रशासनिक संरक्षणको आशंकाले नापी कार्यालय वीरगंजमा सुशासन कति कमजोर छ भन्ने उजागर गरेको छ। स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा निष्पक्ष, गहिरो र प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्किँदै गएको छ।
