रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै नेपाली न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त व्यवहारमा लागू भइरहेको छ कि छैन भन्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ। जब आम नागरिक सानातिना आरोपमा पनि कानुनी प्रक्रियाको कठोरता भोग्न बाध्य हुन्छन्, त्यही कानुन प्रभावशाली व्यक्तिको हकमा पुग्दा किन लचिलो बन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायिक निर्णय तथ्य, प्रमाण र कानुनको अक्षरमा आधारित हुनुपर्छ, व्यक्तिको हैसियत, राजनीतिक प्रभाव वा लोकप्रियतामा होइन। तर रवि लामिछानेमाथि उठेका विषयमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णयले कानुनी छानबिनको गहिराइप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ। अनुसन्धान पूरा भएको हो कि होइन, प्रमाणहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन भयो कि भएन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुन नसक्दा निर्णयप्रति अविश्वास बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
न्याय केवल हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सफाइ दिनुपर्ने हो भने पनि त्यो प्रक्रिया पारदर्शी, स्पष्ट र विश्वसनीय हुनुपर्छ। अन्यथा, यस्तो निर्णयले ‘कानुन कमजोरका लागि मात्र हो’ भन्ने गलत सन्देश समाजमा फैलिन्छ, जसले कानुनी शासनलाई नै कमजोर बनाउँछ।
राजनीति र कानुनको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुनी निकायले राजनीतिक दबाब वा जनभावनाबाट प्रभावित भएर निर्णय गरे लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै हल्लिन्छ। आज रवि लामिछानेको सन्दर्भमा उठेको प्रश्न भोलि अन्य कुनै व्यक्तिको हकमा पनि उठ्न सक्छ। त्यसैले यो विषय व्यक्ति विशेषभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण न्याय प्रणालीसँग जोडिएको मुद्दा हो।
यस परिस्थितिमा सम्बन्धित निकायले निर्णयको आधार, अनुसन्धानको अवस्था र कानुनी तर्कहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पारदर्शिता नै विश्वासको आधार हो। अन्यथा, यस्ता निर्णयहरूले राज्यप्रतिको नागरिकको भरोसा कमजोर पार्दै जानेछ, जुन लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।
