नेपाल जस्तो बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू राज्यसत्ताका प्रमुख चालक हुन्। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा पार्टीहरूले नै परिवर्तनका मुख्य एजेन्डा बोके। विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जस्ता दलहरूले राज्य संरचना, संविधान निर्माण र शासन सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका खेले। तर मूल प्रश्न यथावत् छ देशको भविष्य कहिलेसम्म पार्टीहरूको हातमा मात्र रहने?
लोकतन्त्रमा पार्टी अपरिहार्य संस्था हुन्। उनीहरू बिना निर्वाचन, नीति निर्माण र सरकार गठन सम्भव हुँदैन। पार्टीहरूले विचारधारा, नीति र कार्यक्रममार्फत जनतालाई विकल्प दिन्छन्। त्यस अर्थमा देशको भविष्य पार्टीको हातमा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब पार्टीहरू जनताका प्रतिनिधि भन्दा पनि शक्ति–सन्तुलन, गुटबन्दी र सत्ताकेन्द्रित स्वार्थका प्रतिनिधि बन्न थाल्छन्।
नेपालको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिन्छ। नेतृत्व सीमित घेरामा केन्द्रित हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कम हुन्छ, र युवा पुस्तालाई अवसर सीमित हुन्छ। यसले नीति भन्दा व्यक्तिलाई, विचार भन्दा समीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढाउँछ। परिणामतः सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, दीर्घकालीन योजना अधुरै रहन्छन्, र विकासको गति सुस्त हुन्छ। जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, देशको भविष्य अनिश्चित बन्छ।
पार्टीहरू सत्तामा पुग्न चुनावी घोषणापत्रमा आकर्षक प्रतिबद्धता गर्छन्—रोजगार सिर्जना, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार। तर कार्यान्वयन चरणमा ती प्रतिबद्धता प्रायः कमजोर देखिन्छन्। कारणहरू धेरै छन्: संसाधन अभाव, प्रशासनिक जटिलता, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी। जब जनता बारम्बार अपूरा वाचा देख्छन्, उनीहरूको विश्वास क्षीण हुन्छ। त्यसबेला प्रश्न उठ्छ देशको भविष्य पार्टीको हातमा सुरक्षित छ त?
यद्यपि, सम्पूर्ण दोष पार्टीलाई मात्र दिनु पनि न्यायोचित हुँदैन। लोकतन्त्रमा नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय नगरे, पैसाको प्रभाव, जातीय/क्षेत्रीय भावनामा आधारित मतदान गरे, वा अल्पकालीन लाभलाई प्राथमिकता दिए भने दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित कमजोर पर्छ। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक वर्गले पनि पार्टीलाई उत्तरदायी बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ। यदि जनता सजग भएनन् भने पार्टीहरू स्वेच्छाचारी बन्दै जान सक्छन्।
देशको भविष्य पार्टीको हातमा कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छैन। जबसम्म हाम्रो शासन प्रणाली दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित छ, तबसम्म पार्टीहरू नै मुख्य निर्णायक शक्ति रहन्छन्। तर यसको अर्थ उनीहरू निरंकुश वा अनियन्त्रित रूपमा भविष्य निर्धारण गर्न पाउने भन्ने होइन। संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सशक्त नागरिक समाज र सक्रिय सञ्चारमाध्यमले सन्तुलनको भूमिका खेल्छन्। यी संस्थाहरू बलिया भए देशको भविष्य एक्लै पार्टीको हातमा सीमित रहँदैन, बरु संस्थागत प्रक्रियाले मार्गदर्शन गर्छ।
आजको विश्व परिवेशमा युवापुस्ता बढी सचेत र प्रविधिसँग जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाह तीव्र बनाएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढेको छ। यस्तो अवस्थामा परम्परागत शैलीको बन्द कोठाको राजनीति दीर्घकालीन रूपमा टिक्न गाह्रो हुन्छ। यदि पार्टीहरूले समयानुकूल सुधार गरेनन् भने नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउने सम्भावना रहन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो—यसले परिवर्तनका लागि ढोका खुला राख्छ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता व्यवस्थाले विविध आवाजलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको छ। तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीहरूले सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनुपर्छ। पारदर्शी उम्मेदवार छनोट, आन्तरिक निर्वाचन, वित्तीय पारदर्शिता र नीतिगत स्पष्टता जस्ता कदमले मात्र विश्वसनीयता बढ्छ। अन्यथा, “देशको भविष्य पार्टीको हातमा” भन्ने वाक्यांश जनताका लागि आशा होइन, चिन्ता बन्न सक्छ।
अन्ततः देशको भविष्य कुनै एक संस्था वा समूहको हातमा मात्र हुँदैन। पार्टीहरू प्रमुख माध्यम हुन्, तर अन्तिम शक्ति जनता हुन्। चुनावमार्फत जनताले दिशा निर्धारण गर्छन्। यदि जनताले सुशासन, विकास र इमानदार नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिए भने पार्टीहरू बाध्य भएर सुधारिन्छन्। यदि जनताले गुट, जाति वा क्षणिक लाभलाई प्राथमिकता दिए भने त्यही अनुसारको राजनीति दोहोरिन्छ।
त्यसैले “पार्टीको हातमा देशको भविष्य कहिलेसम्म?” भन्ने प्रश्नको सार यस्तो छ जबसम्म जनता सचेत, संगठित र उत्तरदायी छैनन्, तबसम्म पार्टीहरू नै निर्णायक रहनेछन्। तर जब जनता सक्रिय रूपमा सहभागी भई संस्थागत सुधारको माग गर्छन्, तब देशको भविष्य सामूहिक हातमा सर्छ। लोकतन्त्रमा भविष्य कुनै एक हातमा बन्दी हुँदैन; त्यो निरन्तर संघर्ष, सुधार र सहभागिताबाट निर्मित हुन्छ।
प्रिया मिश्र "मन्नु"
