नेपाली कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास, जनआधार र लोकतान्त्रिक परम्परा बोकेको पार्टीको आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुग्नु सामान्य विषय होइन। पार्टीभित्रका असहमति, निर्णयप्रक्रिया र नेतृत्वसम्बन्धी मतभेदलाई राजनीतिक र संगठनात्मक विधिबाट समाधान गर्नुपर्ने बेला एक पक्षले अदालतको ढोका ढकढक्याउनुले कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक दलहरू विचार, नीति र नेतृत्वका आधारमा चल्ने संस्था हुन्। त्यहाँ बहस, असहमति र प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ। तर ती सबैलाई पार्टीको विधान, आन्तरिक लोकतन्त्र र संवादमार्फत समाधान गर्नु नै परिपक्व राजनीतिको परिचायक हो। कांग्रेसको एक पक्ष अदालत पुगेको घटनाले पार्टीभित्र संवादको ढोका साँघुरिँदै गएको र आन्तरिक संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्दछ।
अदालत कानुनी न्यायको अन्तिम थलो हो, तर राजनीतिक दलका आन्तरिक विषयको स्थायी समाधान त्यहाँबाट आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। उल्टो, यसले पार्टीको छवि कमजोर बनाउने, कार्यकर्तामा निराशा पैदा गर्ने र जनतामाझ गलत सन्देश जाने खतरा बढाउँछ। अझ लोकतन्त्रको रक्षाको अग्रपंक्तिमा रहेको दाबी गर्ने दल स्वयं आफ्नै विवाद समाधान गर्न असफल देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।
यस घटनाबाट कांग्रेस नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता, पारदर्शिता र न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित नभएसम्म यस्ता विवाद दोहोरिरहनेछन्। अदालतको सहारामा होइन, पार्टीभित्रै विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर समस्याको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो।
नेपाली कांग्रेसले यो अवस्थालाई चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाएर, असन्तुष्ट पक्षको आवाज सुनेर र संवादलाई प्राथमिकता दिएर मात्र पार्टीले आफ्नो साख जोगाउन सक्छ। नत्र, अदालतमा पुगेको यो विवाद भोलि कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यका लागि महँगो मूल्य सावित हुन सक्छ।
