लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति र आलोचना राज्यका गहना हुन्। तर, वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ—यहाँ कानुन सबैका लागि समान छैन। एकातिर गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक संरक्षण र "फूलमाला" को स्वागत मिल्छ भने, अर्कोतिर राज्यका विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउने दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिलाई 'बोलेकै भरमा' पटक-पटक नियन्त्रणमा लिएर मानसिक र शारीरिक दुःख दिइन्छ। यो लोकतन्त्रको उपहास मात्र होइन, निरंकुशताको नयाँ अवतार पनि हो।
आज आम जनताका बीचमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ: के यो राज्य सत्ता र शक्तिको आडमा अपराधीलाई जोगाउन र आलोचकलाई सिध्याउन तल्लीन छ? दोहोरो मापदण्ड: राज्यका निकायहरू जलाउने र जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूसँग सत्ताको साठगाँठ हुनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ।
प्रतिशोधको राजनीति: कुनै व्यक्तिले बोलेका शब्दहरू कसैलाई अप्रिय लाग्न सक्छन्, तर त्यसकै आधारमा पटक-पटक गिरफ्तार गरिनु न्यायिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रतिशोध हो।
दलाल प्रवृत्ति: जनताको आवाज सुन्नुको साटो शक्ति केन्द्रको इसारामा चल्ने सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिने सास्तीले अन्ततः राज्यप्रतिको भरोसा टुट्दै जाने निश्चित छ।
वाक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। तर, सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउन र भ्रष्टाचारका काण्डहरू दबाउन 'साइबर अपराध' वा अन्य बहानामा विपक्षी आवाजलाई थुन्ने जुन रणनीति अपनाएको छ, त्यो निन्दनीय छ। सत्य बोल्नेलाई जेल हाल्ने र देश लुट्नेलाई माला लगाउने प्रवृत्तिले समाजलाई अराजकतातिर धकेल्नेछ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ कि दमनले आवाज रोकिँदैन, बरु त्यसले विद्रोहको जन्म दिन्छ। भ्रष्ट र ज्यानमाराहरूसँगको साठगाँठ तोडेर वास्तविक न्यायको पालना गर्नु सरकारको धर्म हो। दुर्गा प्रसाईं वा अन्य कुनै पनि नागरिकलाई विचार व्यक्त गरेकै आधारमा दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। यदि सरकारले आफ्नो "दलाल" छवि सुधार्न चाहेको हो भने, कानुनको प्रयोग पूर्वाग्रही ढंगले होइन, निष्पक्ष ढंगले गर्न सिक्नुपर्छ।
